नवी दिल्ली : नॅशनल मेडीकल कमिशनने एका खासगी मेडिकल कॉलेजचं अचानकच इन्स्पेक्शन केलं आणि त्या कॉलेजमधील भरपूर त्रुटी पाहून नाराजी व्यक्त केली. तसेच कॉलेजमध्ये प्रवेशाची क्षमता वाढवण्यास परवानगीही नाकारली आणि 2021-22 साठी प्रवेश थांबवण्याचेही निर्देश दिले आहेत. या मेडीकल कॉलेजवर महापालिकेच्या तपासणीदरम्यान बनावट रुग्ण दाखवल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर या मेडीकल कॉलेजवर केलेल्या कारवाईचं प्रकरण हे सध्या सुप्रीम कोर्टामध्ये गेलं आहे. (Supreme Court)

सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी हिंदी चित्रपट 'मुन्नाभाई MBBS' सारखंच हे प्रकरण असल्याची टीप्पणी केली. सुरुवातीला न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी कॉलेजकडून बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी यांना म्हटलं की, मी आज सकाळीच त्यांच्या अधिकच्या डॉक्युमेंट्सचं परिक्षण करत होतो. त्यातून दिसतं की तिथले रुग्ण एकदच ठणठणीत आहेत. लहान मुलांच्या वार्डमध्ये ज्या मुलांना काहीच आरोग्याच्या अडचणी नाहीयेत, असेही मुले तिथे आहेत.

या साऱ्या प्रकारानंतर न्यायाधीशांनी विचारलं की, तुम्ही मुन्नाभाई चित्रपट पाहिला आहे का? या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये म्हटलं गेलं की, हो पाहिलय. ही एक चांगली फिल्म आहे. पण, आम्हाला न्याय हवा आहे. 1992 पासून प्रवेश जागांची संख्या 100 असून 15 जुलै 2021 पासून पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी म्हणजे 2021-22 साठी त्याच शंभर जागांसाठी मान्यता मिळेल. आम्ही 100 वरून 150 पर्यंत वाढवण्यासाठी अर्ज केला होता. पण 50 अतिरिक्त जागा मिळणार नाहीत, त्यामुळे काही हरकत नाही. परंतु MARB (मेडिकल असेसमेंट अँड रेटिंग बोर्ड) च्या तपासणीच्या आधारे दिलेल्या 100 जागाही मागे घेतल्या जात आहेत, असं कॉलेजकडून सांगण्यात आलंय.

त्यावर खंडपीठाने असं निरीक्षण नोंदवलंय की, महापालिकेने घेतलेला निर्णय हा अचानकपणे केलेल्या इन्स्पेक्शनमध्ये लक्षात आलेल्या एकूण त्रुटींवर आधारित आहे. त्यावर आधारित 100 मुद्यांवर वाद केला जाऊ शकत नाही.

कोर्ट काय म्हणालं?

हायकोर्टाने वादीच्या खटल्यांच्या गुणवत्तेचा अजिबात विचार केलेला नाही, असे निदर्शनास आले आहे आणि त्यामुळे प्रथमच घटनेच्या कलम 136 अन्वये कार्यवाही करणे या न्यायालयासाठी अन्यायकारक ठरेल. पक्षकारांचे अधिकार आणि युक्तिवाद खुले ठेवण्यात आले आहेत.