ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने रविवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचे सांगितले. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना इद्दतच्या कालावधीनंतर पोटगी मागण्याची परवानगी दिली आहे.

याबरोबर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तराखंडमध्ये मंजूर झालेल्या समान नागरी संहिता (UCC) कायद्यालाही आव्हान देणार आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या रविवारी झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत आठ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. बोर्डाचे प्रवक्ते सय्यद कासिम रसूल इलियास यांनी ही माहिती दिली.

बोर्डाचे प्रवक्ते इलियास म्हणाले की, पहिला प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी संबंधित होता. न्यायालयाचा हा निर्णय शरिया कायद्याच्या विरोधात आहे. या प्रस्तावात म्हटले आहे की, इस्लाममध्ये विवाह हा पवित्र संबंध मानला जातो. तलाक रोखण्यासाठी इस्लाम सर्वतोपरी प्रयत्न करतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महिलांच्या हिताचा असल्याचे बोलले जात आहे, मात्र लग्नाच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय महिलांसाठी अडचणीचे ठरणार आहे. घटस्फोटानंतरही जर पुरूषाला भरणपोषण करावे लागत असेल तर तो घटस्फोट कशाला देईल? आणि नात्यात कटुता आली तर त्याचे परिणाम कोणाला भोगावे लागतील? हा निर्णय मागे घेण्याबाबत विधी समितीशी चर्चा करू.

10 जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला की फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) चे कलम 125 मुस्लिम विवाहित महिलांसह सर्व विवाहित महिलांना लागू होते. या तरतुदींनुसार त्या आपल्या पतींकडून पोटगीची मागणी करू शकतात.

सय्यद कासिम इलियास म्हणाले की, उत्तराखंडच्या यूसीसी कायद्यालाही आम्ही आव्हान देणार आहोत. ते म्हणाले की विविधता ही आपल्या देशाची ओळख आहे, ज्याचे संरक्षण आपल्या संविधानाने केले आहे. ही विविधता दूर करण्याचा यूसीसीचा प्रयत्न आहे.

UCC केवळ संविधानाच्या विरोधात नाही, तर आपल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्याही विरोधात आहे. उत्तराखंडमध्ये लागू झालेल्या यूसीसीमुळे सर्वांनाच त्रास होत आहे. आम्ही उत्तराखंडमध्ये लागू झालेल्या यूसीसीला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रसूल इलियास म्हणाले की, आमच्या लोकांनी द्वेषाच्या राजकारणाविरोधात मतदान केल्याचे या निवडणुकीतून स्पष्ट झाले आहे. जर आपण मॉब लिंचिंगला प्रोत्साहन दिले तर ते फक्त मुस्लिमांपुरते मर्यादित राहणार नाही. गरीब आणि शोषित लोकांनाही याचा फटका बसत आहे.

इस्रायल-हमास युद्धावर ते म्हणाले की पॅलेस्टाईनबाबत आपल्या देशाची भूमिका स्पष्ट आहे. आम्ही दोन राष्ट्रांचे समर्थन करतो अशी आपल्या देशाची भूमिका आहे. बोर्डाने याचाही विचार केला असून मुस्लिम देशही यामध्ये पुढाकार घेत नसल्याचे म्हटले आहे. आम्ही आमच्या देशाला विनंती करतो की त्यांनी इस्रायलला होणारा शस्त्रपुरवठा थांबवावा आणि युद्धविराम सुरू करावा.