या आठवड्यात तीन वेगळ्या पण तेवढ्याच गंभीर आवाजामुळे भारतातील २० कोटी मुस्लिम आणि त्यांचे राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्व अधोरेखित झाले. त्यातील पहिला आवाज आहे न्यायालयाचा. सरन्यायाधीश रमणा, सूर्यकांत व बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने असे मत व्यक्त केले आहे, की काही घटनांचे वार्तांकन करताना काही ठिकाणी त्याला असा काही जातीय रंग दिला जातो की याचा देशाच्या प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकतो. तबलिगी जमातवरून झालेल्या वार्तांकनाकडे खंडपीठाचा रोख होता. न्यायाधीशांनी त्यांच्या निरीक्षणात हा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला असला तरी या घटनेमुळेच नव्हे तर आपण मुस्लिमांना ज्या पद्धतीची वागणूक देतो त्यावरून देशाची बदनामी झालीे.

या आठवड्यातील दुसरा आवाज आहे तो अभिनेते नसिरुद्दीन शाह यांचा. काही भारतीय मुस्लिमांनी अफगाणिस्तानमधील तालिबान्यांचा विजय साजरा केल्याबद्दल शाह यांनी जाहीर नापसंती व्यक्त केली आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी सत्तेवर येणे हा साऱ्या जगासाठी चिंतेचा विषय असून, इस्लाममध्ये सुधारणा आणि आधुनिक विचार हवा की काही शतकांआधीची क्रूरता, असा सवाल त्यांनी केला आहे. ‘अल्लाहशी असलेले माझे नाते औपचारिकता आणि धार्मिक अनुष्ठानाच्या पलीकडचे आहे’ या गालिब यांच्या विचाराचा शाह यांनी पुनरुच्चार केला आहे. भारतातील इस्लाम वेगळा असल्याचे त्यांनी निर्भीडपणे सांगितले. मात्र, सुधारणेची भाषा केल्यामुळे इस्लामच्या विरोधकांना आयताच मुद्दा मिळाला असल्याचा सूर मुस्लिमांच्या एका गटात व्यक्त होत आहे. तर कट्टर हिंदुत्ववाद्यांचा मते सगळीकडचा इस्लाम सारखाच आहे. या मुद्यावरील तिसरा आवाज आहे तो काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांचा. मोदी सरकार तालिबान्यांना दहशतवादी मानतात की नाही, असा बोचरा सवाल त्यांनी केला आहे. तालिबानी हे दहशतवादी असल्यामुळे भारतीय मुस्लिमांनी त्यांचा पुरस्कार करू नये, असे सांगत असाल तर हिंदुंसाठी बोलणारे तुम्ही तालिबान यांना काय म्हणता ? या त्यांच्या प्रश्नाचे ना सरकारजवळ उत्तर आहे ना भाजपकडे.

आता चार प्रश्न पुढे येतात. मुस्लिमांच्या १५ टक्के मतांनी काही फरक पडत नाही असे मानणारी भाजप तालिबानच्या उदयाकडे कसे बघते ? सौदी अरेबिया, यूएई वा अन्य आखाती देशांची गळाभेट ठीक पण तालिबान? भाजपच्या मुस्लिमद्वेष्ट्या भूमिकेचे आता काय? पश्चिम सीमेवर धडकलेल्या नव्या आव्हानाचा वातावरण शांत करण्यासाठी त्यांचा प्रतिसाद कसा असेल ? की मुस्लिम युवकांचे मूलतत्त्ववादी होण्याचा धोका पत्करून त्यांची मुस्लिमद्वेषाची भूमिका कायम राहील ? इतर पक्षांचा प्रतिसाद कसा राहील ? भाजपच्या भीतीपोटी मुस्लिम त्यांना मते देतील या गृहीतकांवर त्यांना आता अवलंबून राहता येणार नाही.

अफगाणिस्तानमधील घडामोडींबाबत मोदी सरकार आणि भाजपची आतापर्यंतची भूमिका मुत्सद्दी आणि सावध असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अब्दुल्ला यांना त्यांचा प्रश्नाचे उत्तर एवढ्यात मिळण्याची शक्यता कमी आहे. आता चारपैकी दुसऱ्या दोन प्रश्नांच्या खोलात जाऊ. भारतीय मुस्लिम भाजपपासून दुरावलेपणाला स्वाभाविक मानतात. त्यामुळे त्यांचा कल ‘सेक्युलर’ पक्षांकडे असतो. भाजप आणि संघाने त्यांच्या विचारधारेच्या काही तत्त्वांशी हातमिळवणी करण्यास विरोधकांनाही बाध्य केले आहे. म्हणूनच भाजपविरोधी एकाही मोठ्या पक्षाने अयोध्या प्रकरणाचा निकाल, राम मंदिराची उभारणी, तोंडी तलाक आणि अन्य मुद्द्यांना फारसा विरोध केलेला नाही. भारतीय राजकारण अशा वळणावर आले आहे जेथे एकही प्रमुख विरोधी पक्ष मुस्लिम प्रवक्त्याला टीव्हीवरील चर्चेसाठी पाठवत नाही. शिवराज सिंह चौहान यांच्यासारख्या मुस्लिमस्नेही नेत्याने इफ्तार पार्टी बंद केल्या आहेत. पण भाजपविरोधी पक्षांनीही इफ्तार पार्टी बंद केल्या असून मुस्लिमांविरुद्ध होत असलेल्या द्वेषमूलक प्रचाराचे जोरकसपणे खंडण करणे बंद केले आहे.

या स्तंभाची सुरवात आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीने केली होती. न्यायपालिकेने देशातील विविधतेबद्दल निव्वळ बोलून चालणार नाही तर ती दिसेल असे बघावे लागेल, असे मत न्या. रमणा यांनी नुकतेच व्यक्त केले होते. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये ही विविधता दिसावी, असे त्यांना वाटत होते. नुकत्याच नियुक्त करण्यात आलेल्या नऊ नव्या न्यायाधीशांमध्ये तीन महिला, ओबीसी आणि दलित आहेत. परंतु, एकही मुस्लिम नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील एकूण ३३ न्यायाधीशांमध्ये फक्त एकच मुस्लिम न्यायाधीश आहेत. तुम्ही एक मिनीट देशभक्त नागरिकांप्रमाणे विचार करून बघा. २० कोटी देशबांधवांना असे वेगळे ठेवणे आपल्या देशासाठी चांगले नाही. विशेषतः तालिबान्यांचा उदय झाला असताना आणि ते जागतिक मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न करत असताना तर नाहीच नाही.

राष्ट्रहिताच्या नजरेतून - शेखर गुप्ता

केवळ भाजपच नव्हे तर साऱ्याच राजकीय पक्षांनी मुस्लिमांना सत्तेच्या उतरंडीतून बाहेर ठेवले आहे. मात्र, तालिबान जगभरातून मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न करत असताना भारत आपल्या देशातील मुस्लिमांना असे वेगळे ठेवू शकत नाही.

पक्षांचा बदलता दृष्टिकोन

तालिबान्यांच्या उदयाचा भारतीय मुस्लिमांवर दबाव आणण्यासाठी उपयोग करू नका, असे किती विरोधी नेते सांगत आहेत ? दिल्लीतील जातीय दंगलीदरम्यान किती नेते दिसले? अजमल यांच्या पक्षाशी काँग्रेसने आसाममध्ये फारकत घेतली. काँग्रेसचे नेते मुस्लिमांच्या पवित्र ठिकाणी एवढेच काय सुफी दर्ग्यावरही दिसेनासे झाले आहेत. २०१४ च्या निवडणुकीनंतर ए. के. अँटनी यांनी पक्षाला एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालात काँग्रेस पक्षाची प्रतिमा मुस्लिमांचा मित्रपक्ष असल्याचे मानले जाते, असे मत व्यक्त केले होते. हीच प्रतिमा घातक ठरल्याचा अँटनी यांचा इशारा या नेत्यांनी गांभीर्याने घेतल्याचे दिसून येते. देशातील प्रमुख पक्षाला मुस्लिमांच्या मतांशी काही देणेघेणे नाही तर विरोधी पक्षही त्यांच्या मतांबाबत फारसे उत्सुक नाहीत, अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली.