High court on musilms : इस्लाम धर्माचं पालन करणारा कोणताही व्यक्ती लिव्ह-इन-रिलेशनशीपमध्ये राहण्याचा दावा करु शकत नाही, असे आदेश अलाहाबाद हायकोर्टाने नुकतेच दिले आहेत. विशेषतः ते व्यक्ती ज्यांची बायको हयात आहे. मुस्लिम लोक ज्या परंपरांना मानतात त्या परंपरा त्यांना लिव्ह-इन-रिलेशनशीपमध्ये राहण्याचा अधिकार देत नाहीत, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

न्यायमूर्ती अताउर्रहमान मसुदी आणि न्यायमूर्ती अजय कुमार श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की, जर कोणत्या व्यक्तीची वैवाहिक स्थिती पर्सनल लॉ किंवा संवैधानिक अधिकारांच्या अधिकारात असते तेव्हा धार्मिक रितीरिवाजांना समान महत्त्व दिलं पाहिजे.

कोर्टाने पुढे म्हटलं की, सामाजिक आणि धार्मिक रितीरिवाज, प्रथा आणि संविधानाद्वारे मान्यताप्राप्त कायदा, जो सक्षम सभागृहाने तयार केला आहे, हे दोन्ही स्त्रोत समान आहेत. आपल्या संविधानाच्या मूळ ढाचामध्ये परंपरा आणि रितीरिजावांना वैध कायद्याच्या रुपामध्ये बघितलं जातं. त्यामुळे असे कायदे योग्य प्रकरणांमध्ये लागू होत असतात.

आपल्या आदेशामध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटलं की, अनुच्छेद २१ अंतर्गत लिव्ह-इन-रिलेशनशीपचा अधिकार तेव्हा लागू होत नाही जेव्हा प्रथा-परंपरांना छेद देऊन दोन व्यक्तींमध्ये संबंध प्रस्थापित होतो. इस्लामला मानणारा कोणताही व्यक्ती लिव्ह-इन-रिलेशनशीपच्या अधिकारांचा दावा करु शकत नाही. विशेषतः तेव्हा जेव्हा त्याची पत्नी हयात असते.

एका याचिकेवर निर्णय देताना हायकोर्टाने अशी भूमिका स्पष्ट केली. सदरील याचिका ही एका व्यक्तीला अपहरणाच्या प्रकरणातून मुक्तता देण्यासाठी दाखल करण्यात आलेली होती. याचिकेत हिंदू-मुस्लिम जोडप्याच्या लिव्ह-इन-रिलेशनशीपमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आलेली होती. कोर्टाने सुनावणी घेऊन म्हणणं ऐकून घेतलं. याचिकाकर्त्या मुस्लिम व्यक्तीचं अगोदर मुस्लिम महिलेशी लग्न झाल्याचं लक्षात आलेलं होतं. विशेष म्हणजे त्याला एक मुलगीदेखील आहे.