आसाम (assam) सोबतचा सीमावाद (border) सोडवण्यासाठी आपण तयार आहोत, असे नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफियु रिओ (CM Neiphiu Rio) यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (assam cm) यांची इच्छा असेल, तर आम्ही हा वाद न्यायालयाबाहेर सोडवू शकतो. नागालँड आणि आसामने सीमा विवाद सोडवण्यासाठी स्थापन केलेले शिष्टमंडळ फेब्रुवारीमध्ये गृहमंत्री अमित शहा (Amit shah) यांच्याशी चर्चा करेल, असेही त्यांनी सांगितले.

सुमारे दीड तास बंद दाराआड चर्चा

नागालँड विधानसभेच्या सीमाप्रश्नावर निवड समितीने सुमारे दीड तास बंद दाराआड चर्चा केली. याच्या एक दिवस आधी, रिओ, उपमुख्यमंत्री वाय पॅटन आणि एनपीएफ विधिमंडळ पक्षाचे नेते टीआर झेलियांग यांनी रविवारी गुवाहाटीमध्ये आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांची भेट घेतली. कोहिमा येथे पत्रकारांशी बोलताना रिओ म्हणाले, "आम्ही गुवाहाटीला गेलो होतो आणि सरमा यांच्याशी सीमा प्रश्नावर सकारात्मक चर्चा केली. नागालँड आणि आसाम यांनी संयुक्तपणे 23 डिसेंबर 2020 रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे हे प्रकरण मांडले होते. "

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूवरील रॉयल्टीच्या मुद्द्यावरही चर्चा

दोन्ही राज्यांची सरकारे न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्याच्या बाजूने आहेत आणि कदाचित आमच्या शिष्टमंडळाने फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला शाह यांची भेट घ्यावी आणि पुढील मार्गावर चर्चा करा." आसाम-नागालँड सीमेवर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूवरील रॉयल्टीच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली. "जर आपण सीमा विवाद आणि रॉयल्टीचा प्रश्न सोडवला तर ते दोन्ही बाजूंसाठी चांगले होईल कारण आपण नेहमीच शेजारी राहू," रिओ म्हणाले.

हे प्रकरण शहा यांच्याकडे नेणार

नुकत्याच झालेल्या मोन जिल्ह्य़ात सुरक्षा दलांनी केलेल्या गोळीबारात १४ नागरिकांच्या मृत्यूप्रकरणी केंद्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेचा (सीएफएसएल) अहवाल प्राप्त होण्यास उशीर झाल्याबद्दल विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की, विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) तपास पूर्ण केला आहे. "सीएफएसएल अहवालाशिवाय, निष्कर्ष अपूर्ण असतील आणि पुढील कारवाईसाठी कोणतेही पुरावे किंवा वैज्ञानिक पुरावे नसतील," ते म्हणाले. नागालँडला न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा मिळेल का, असे विचारले असता मुख्यमंत्र्यांनी हे प्रकरण शहा यांच्याकडे नेणार असल्याचे सांगितले. ते वर

नागरिकांच्या हत्येचा निषेध करण्यासाठी कोन्याक युनियन आणि इस्टर्न नागालँड पीपल्स ऑर्गनायझेशनने प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभावर बहिष्कार टाकण्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, रिओ म्हणाले की ते सरकारला फक्त सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये तिरंगा फडकवण्यास सांगत आहेत. ते म्हणाले, "लोकशाहीत त्यांना हवे ते म्हणता येईल, पण सरकार त्यांना जे आवश्यक वाटेल तेच करेल.

" दोन्ही राज्यांमधील सीमा 512.1 किमी लांबीची आहे. आसाम सरकारने 1988 मध्ये सीमा वाद सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, जी अद्याप प्रलंबित आहे. यापूर्वी सरमा म्हणाले होते, "नागालँडचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आहे आणि आम्ही कदाचित दोन-तीन वर्षांत निकालाची अपेक्षा करू शकतो."