नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानाच्या कारकीर्दीला ३० मे रोजी नऊ वर्षे पूर्ण होत असताना ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने महाराष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणातून मतदारांचा कानोसा घेतला. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेत झालेली सुधारणा, कोविड लसीकरण अशा स्वरुपाच्या मुद्द्यांवर जनतेचा कौल मोदी यांच्या बाजूने असल्याचे सर्वेक्षणात समोर आले. त्याचवेळी महागाई, बेरोजगारी आणि इंधन दरवाढ या मुद्द्यांवर महाराष्ट्रातील जनता मोदी सरकारवर तीव्र नाराज असल्याचेही सांगते आहे. राज्यातील ४८ लोकसभा मतदारसंघांमधील २८८ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये हे सर्वेक्षण केले.

मोदी आणि भाजप केंद्रीय योजनांबद्दल बोलत असले, तरीही महाराष्ट्राच्या पातळीवर योजना जनतेच्या मनावर ठसविण्यात यश आल्याचे सर्वेक्षणातून दिसलेले नाही. मोदी प्रतिमेमुळे महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून भाजपच समोर येत आहे; तथापि मोदी पुन्हा पंतप्रधान म्हणून नकोत, असे म्हणणाऱ्या मतदारांची संख्याही महाराष्ट्रात ताकदीने वाढते आहे, असे सर्वेक्षण सांगते आहे.

महाराष्ट्रात भाजपसमोर काँग्रेस- राष्ट्रवादी - उद्धव ठाकरे गट यांच्या एकत्रित महाविकास आघाडीचे आव्हान आहे. आघाडीची ताकद पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रतिमेपेक्षा मोठी ठरण्याची शक्यता सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे. तथापि, एकेकट्या पक्षाचा विचार केल्यास भाजपचे स्थान अन्य सर्व पक्षांपेक्षा आघाडीवर आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर समाधानी असणारा आणि रस्ते- रेल्वे- जल- विमानवाहतुकीतील सुधारणांबद्दल मोदी यांना श्रेय देणारा वर्ग महाराष्ट्रात आहे. त्याचबरोबर, विकासाच्या सर्व आघाड्यांवर मोदी सरकार अयशस्वी ठरले असे मानणारा मतदारही सर्वेक्षणात व्यक्त झाला.

भाजपच्या नऊ वर्षांच्या कारकीर्दीत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याभोवती टिकेचा रोख राहिला. नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका आणि त्याआधीची राहुल यांची ‘भारत जोडो यात्रा’ याचा परिणाम म्हणून विरोधी पक्षांमधील पंतप्रधानपदाचे उमेदवार यादृष्टीने महाराष्ट्रातील जनता राहुल गांधी यांना सर्वाधिक पसंती देते, असे सर्वेक्षणातून पुढे आले. भाजपचा स्वतःचा मतदार वर्ग आहे. या वर्गाच्यादृष्टीने राम मंदिर, जम्मू काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करणे या घटना महत्त्वाच्या आहेत आणि तशी पसंती सर्वेक्षणात व्यक्त झाली.

लोककल्याणकारी केंद्रीय योजनांच्या महाराष्ट्रातील अवस्थेवर मोदी सरकारला गांभिर्याने विचार करावा लागेल, अशी स्थिती सर्वेक्षणात दिसली आहे. लक्ष्य गट निश्चित करून योजना निर्मिती होत असताना आणि प्रचारासाठी खुद्द मोदी पुढाकार घेत असतानाही महाराष्ट्रात सर्वसाधारणपणे केंद्रीय योजनांबद्दल मतदारांमध्ये उदासिनता आहे, असे आकडेवारी सांगते आहे.