Narendra Modi :

देशाच्या १८ व्या लोकसभेचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी आज शपथ घेणार आहे. गेली दोन-तीन महिने सुरूवातीला निवडणुकीची वातावरण निर्मिती झाली. त्यानंतर प्रचार, मतदान आणि निकालही लागला. यंदाच्या लोकसभेत एनडीएला २९३ इतक्या जागांवर यश मिळवता आलं.

खरं तर लोकसभेची निवडणूक पार पडेपर्यंत नरेद्र मोदींच देशाचे पंतप्रधान होते. सत्ता स्थापनेचा दावा केल्यानंतर त्यांनी पंतप्रधान पदाचा राजिनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सुपूर्त केला. पंतप्रधानांच्या राजिनाम्यानंतर देशाची १७ वी लोकसभा बरखास्त झाली.

या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची एक इच्छा अपूर्ण राहीली. त्यांनी संसधेत मांडलेलं लग्नासंदर्भातील एक विधेयक पास करता आलं नाही. त्यांची ही इच्छा अपूर्णच राहीली. ते विधेयक नक्की काय होतं, याबद्दल अधिक माहिती घेऊयाता.

मुला-मुलींच्या लग्नाच्या वयात समानता आणण्यासाठी सभागृहात मांडण्यात आले होते. बालविवाह प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक 2021 डिसेंबर 2021 मध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आले. ते शिक्षण, महिला, मुले, युवक आणि क्रीडाविषयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. स्थायी समितीला अनेकवेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती.

कायदा आणि संविधानातील तरतुदींचा हवाला देत लोकसभेचे माजी सरचिटणीस आणि घटनातज्ज्ञ पीडीटी आचार्य यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितले की, १७ वी लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे, "या विधेयकाचा उद्देश बालविवाह रद्द करणे असा आहे.

बालविवाह प्रतिबंध कायदा, २००६ मध्ये सुधारणा करून मुलींच्या विवाहाचे किमान वय 21 वर्षे करणे हा या विधेयकाचा उद्देश होता. शिवाय, हे विधेयक, कायद्यात अंमलात आणल्यास, इतर कोणत्याही कायद्याची आणि पद्धतीची जागा घेईल.

शिवाय, हे विधेयक लागू केल्यास, २००६ कायद्यानुसार, पूर्वीचे वय १८ असे होते. तर या कायद्यानुसार, कोणतीही व्यक्ती १८ वर्षाच्या आतच लग्न करण्यास मोकळी होते. १८ हे वय लग्नाच्या दृष्टीने योग्य नसल्याने हे विधेयक महत्त्वाचे समजण्यात येत होते.

या विधेयकामुळे हे वय कोणत्याही तरूण आणि तरूणीच्या पुर्वीच्या वयापेक्षा पाच वर्षे (म्हणजे २३ वर्षे वयापर्यंत) वाढले असते. १८ व्या लोकसभेवर सदस्य निवडून आल्यानंतर १८ वी लोकसभा विसर्जित करण्यात आली त्यामुळे हे विधेयक मागे पडले आहे.

मुला-मुलींच्या लग्नाचे वय वाढवण्यावर AIMIM नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. केंद्र सरकारच्या विधेयकाला त्यांनी विरोधही केला होता. ओवेसी म्हणाले होते की, "१९ वर्षांची मुलगी आणि मुलगा पंतप्रधान,खासदार, आमदार निवडू शकतात.

या वयात ते स्वत: कमावू शकतात. इतकेच काय तर, परस्पर संमतीने शारीरिक संबंध ठेवू शकतात, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकतात. तर या वयात ते स्वत:साठी योग्य वर-वधू निवडू शकत नाहीत का? असा सवाल ओवेसी यांनी केला होता.