मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकारने केलेले शेतकरी कायदे (farmers law) त्यांना मागे घ्यायला लावले. यात मोदींचा ऐतिहासिक पराभव झाला, मात्र त्यांनी भांडवलदारांच्या हितासाठी (Investors benefits) केलेले कामगार विरोधी आणि सहकार कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मोदी सरकार विरोधात लढा तीव्र (Fight against government) केला जाणार असल्याचा इशारा आज जन आंदेालनांची संघर्ष समितीने (Jan Andolan sangharsh samiti) दिला आहे. राज्यात लवकरच होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी (Winter session) हे आंदोलन छेडले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

मोदी सरकारने रद्द केलेल्या कृषी कायद्याच्या विरोधात आज राज्यभरात जल्लोष साजरा करण्यात आला. मोदी सरकारला, पहिल्यांदा शेतकऱ्यांनी झुकवले असून आता त्यांनी केलेले शेत जमीन हस्तांतरण, कामगार विरोधी कायदे रद्द केल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही असा इशारा आज घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आला. तसेच जो पर्यंत शेतकऱ्याच्या कृषी मालाला किमान आधारभूत किंमत देण्याचा नवा कायदा करत नाही, तोपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नसल्याचे यावेळी कॉ.अशेाक ढवळे, मेधा पाटकर , नामदेव गावडे आदींनी दिला.

जन आंदेालनांची संघर्ष समितीकडून हिवाळी अधिवेशनापूर्वी कामगार व शेतकरी समूहांचे प्रश्न, शिक्षण व निवारा, आरोग्य व महिलांचे प्रश्न , जमिन अधिग्रहित करताना महाराष्ट्र सरकार फडणवीस सरकार च्या काळातील जुलमी कायद्यात बदल न करिता करीत असलेला अन्याय,व महाराष्ट्र राज्यात सर्व शेत मालाला किमान आधारभूत भाव मिळण्यासाठी कायदा करणे, आदी मुद्दे घेऊन आंदोलन छेडले जाणार असल्याची माहिती जन आंदेालनांची संघर्ष समितीचे कॉ. विश्वास उटगी यांनी सांगितले. राज्यातील हे आंदोलन जन आंदेालनांची संघर्ष समिती (महाराष्ट्र )मार्फत होणार असून यात सुमारे 120 हून अधिक संघटना सहभागी होणार असल्याचे उटगी म्हणाले.