Narendra Modi Oath Ceremony :

संपूर्ण दिल्ली आज मोदीमय झाली आहे. कारण, भाजपचे नेते नरेंद्र मोदी हे सलग तिसऱ्यांदा देशाचे पंतप्रधान म्हणून शपथ ग्रहण करणार आहेत. आज पंतप्रधानांव्यतिरिक्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू केंद्रीय मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांनाही पद आणि गोपनीयतेची शपथ देतील.

घटनेच्या कलम 99 नुसार खासदारांना शपथ घेणे बंधनकारक आहे. पण जर एखादा खासदार शपथ न घेता सभागृहात बसला किंवा मतदान केले तर? त्यासाठी काय शिक्षा आहे, किती दंड आकाराला जातो, याबद्दल माहिती घेऊयात.

कलम 99 नुसार, संसदेच्या लोकसभा सभागृहात आपली जागा घेण्यापूर्वी, प्रत्येक सदस्याला राष्ट्रपती किंवा या उद्देशासाठी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीसमोर शपथ घ्यावी लागते. या शपथेचे स्वरूप राज्यघटनेच्या तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये दिलेले आहे.

सभासद शपथ न घेताच सभागृहात बसले तर काय होईल ?

सभागृहातील प्रत्येक सदस्याला शपथ घेणे आवश्यक आहे. मात्र शपथ न घेताच कोणी सभागृहात बसले, तर अशा प्रकरणात घटनेच्या कलम 104 अन्वये कारवाई केली जाईल, असे हे राज्यघटनेत स्पष्ट केले आहे.

कलम 104 नुसार, 'कोणत्याही व्यक्तीने, शपथ घेण्यापूर्वी संसदेच्या कार्यात सहभागी झाला, तसेच त्याला या गोष्टीची पूर्ण कल्पना असूनही तो व्यक्ती तसा वागला तर त्याला 500 रुपये दंड भरावा लागेल.

काही कारणास्तव एखाद्या व्यक्तीने शपथ ग्रहण न करता सभागृहात आसनस्थ झाला तर त्याला सभागृहाच्या कोणत्याही कामात सहभागी होता येणार नाही. त्याला संसदेत मतदान करता येणार नाही.

लोकसभेचे सर्व खासदार जनतेने निवडून दिलेले असले तरी त्यांना दिलेल्या जबाबदाऱ्यांनुसार त्यांच्या शपथेमध्ये फरक आहे. पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांना दोन वेळा शपथ घ्यावी लागते. एक पदासाठी आणि दुसरे गोपनीयतेसाठी. त्याच वेळी, संसद सदस्य होण्यासाठी एकच शपथ घेतली जाते.