नवी दिल्ली - देशातील देखभाल केंद्रांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या सत्तर टक्के मुलांना सुरक्षितपणे त्यांच्या कुटुंबीयांपर्यंत पोचवा कारण कौटुंबिक वातावरणामध्ये वाढणे हा प्रत्येक मुलाचा अधिकार आहे, असे  राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने आठ राज्यांना सांगितले आहे. देखभाल केंद्रांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न गंभीर बनला असून त्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हे निर्देश दिले आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश, तेलंगण, मिझोराम, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र आणि मेघालय या राज्यांतील जवळपास १ लाख ८४ हजार मुले ही सध्या देखभाल केंद्रांमध्ये आहेत. या प्रमाणाची देशभरातील देखभाल केंद्रांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या २ लाख ५६ हजार एवढ्या मुलांशी तुलना केली तर हे प्रमाण ७२ टक्के एवढे भरते.

रामलल्लानंतर आता श्रीकृष्ण जन्मभूमीचा वाद न्यायालयात; मशिद हटवण्याची मागणी

जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी
पुढील शंभर दिवसांच्या कालावधीमध्ये या मुलांना त्यांच्या घरी पोचविण्यात यावे, याची जबाबदारी जिल्हा न्यायदंडाधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावी. ज्या मुलांना त्यांच्या घरी पाठविणे शक्य नाही त्यांना दत्तक आणि पालन गृहांमध्ये पाठविण्यात असेही आयोगाने म्हटले आहे. 

पहिल्या टप्प्यामध्ये आठ राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया राबविण्यात येईल त्यानंतर देशभर ती लागू केली जाईल असे आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानुनगो यांनी सांगितले.

संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सुधारणेची गरज; पंतप्रधान मोदींची आमसभेत स्पष्टोक्ती 

देशात अनेक ठिकाणी अत्याचार वाढले 
उत्तरप्रदेशातील देवरिया आणि बिहारमधील मुझफ्फरपूर येथील बालनिवारागृहांध्ये अनेक मुलींवर अत्याचार झाल्याचा प्रकार उघड झाला होता. मुझफ्फरपूरमधील घटनेने देशभर खळबळ निर्माण झाली होती. देशातील बहुतेक राज्यांतील निवाराकेंद्रांमध्ये कमी अधिक फरकाने अशीच स्थिती असल्याचे पाहायला मिळाले आहे. बाल हक्क आयोगाने याची  गंभीर दखल घेतली आहे.

Edited By - Prashant Patil