मुंबई : ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आपल्या देशात स्वतंत्र ग्राहक संरक्षण कायदा आहे. या कायद्यानुसार जिल्हा ग्राहक आयोग, राज्य आयोग आणि राष्ट्रीय आयोग अशी ३ स्तरांवर न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे.

अनेकदा शेतकरी शेतीसाठी काही अवजारे, धान्य, खते, इत्यादी गोष्टी खरेदी करतात. मात्र कायद्याचे ज्ञान नसल्याने या व्यवहारात शेतकऱ्यांना फसवणुकीला सामोरे जावे लागते. ही फसवणूक टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यायला हवी हे आज ग्राहक दिनाच्या निमित्ताने जाणून घेऊ या. हेही वाचा - Love Jihad: प्रेमाला धर्म आहे...?

काही वेळी विक्रेते एखाद्या धान्याचे किंवा खताचे पाकीट शेतकऱ्यांच्या नकळत उघडून त्यातील माल काढून घेतात. त्यामुळे पाकिटावर लिहिलेल्या वजनापेक्षा कमी वजनाचा माल शेतकऱ्यांना घ्यावा लागतो. याउलट किंमत मात्र पाकिटावर लिहिल्याप्रमाणेच द्यावी लागते.

हे टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कोणतीही वस्तू खरेदी करताना त्याचे वेष्टन (पॅकींग) व्यवस्थित आहे का हे तपासावे. मुदत म्हणजेच एक्स्पायरी डेट किती आहे तेही पाहावे. काही वेळा विक्रेते मुदतबाह्य झालेला खराब माल विकतात. हे टाळण्यासाठी मुदत तपासून घ्यावी.

कोणताही माल खरेदी केल्यानंतर विक्रेत्याकडून त्या मालाचे देयक (बिल) आवर्जून घ्यावे. देयकावर मालाचा योग्य तपशील नमूद करण्यास सांगावे. बिल न दिल्यास जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी.

एखाद्या व्यवहारामध्ये फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यास शेतकरी ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल करू शकतात. २० लाखांपर्यंत फसवणूक झाल्यास जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे तक्रार करू शकतात. सामान खरेदी केल्याचा पुरावा येथे सादर करणे आवश्यक असते. यासाठी वकिलाची गरज नसते.

२० लाखांपेक्षा अधिक रकमेसाठी राज्य आयोगाकडे तक्रार करता येते. जिल्हा न्यायालयातील निकालाने समाधान न झाल्यासही शेतकरी राज्य आयोगात जाऊ शकतात. या प्रकरणांचा निकाल ९० दिवसांपर्यंत अपेक्षित असतो. नोंदणीकृत दुकाने आणि संस्थांकडूनच सामान खरेदी करावे.