नवी दिल्ली : भारतातील प्रजनन दरात घट होण्याचे सरासरी प्रमाण समाधानकारक असल्याचे राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. पाच राज्यांमध्ये मात्र प्रजननाचा दर अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रजननाचा आदर्श दर २.१ इतका मानला जातो. एका पिढीचे अस्तित्व संपून त्याच प्रमाणात दुसरी पिढी निर्माण होण्याचे हे प्रमाण आहे.

सर्वेक्षणातील माहितीनुसार, भारताने प्रजनन दर घटविण्यात समाधानकारक यश मिळविले आहे. हे प्रमाण २.२ वरून २.० इतके झाले आहे. मात्र, बिहार (२.९८), मेघालय (२.९१), उत्तर प्रदेश (२.३५), झारखंड (२.२६) आणि मणिपूर (२.१७) या राज्यांमध्ये प्रजनन दर अपेक्षेपेक्षा अधिक आहे. २०१९ ते २०२१ या कालावधीत हे सर्वेक्षण घेण्यात आले होते. देशाची प्रचंड लोकसंख्या आणि लोकसंख्येतील विविधता पाहता प्रत्येक राज्यातील प्रजनन दराची निश्‍चित माहिती गोळा करून त्यानुसार योजना राबविणे गरजेचे आहे, असे पॉप्युलेशन फौंडेशन ऑफ इंडियाच्या कार्यकारी संचालिका पूनम मुटरेजा यांनी सांगितले.

देशात १९९२-९३ ते २०१९-२१ या कालावधीत सर्वसाधारण प्रजनन दर ३.४ वरून २.० पर्यंत घटला आहे. ग्रामीण भागातही याच कालावधीत प्रजनन दर ३.७ वरून २.१ पर्यंत खाली आला आहे. शहरी भागात १९९२-९३ मध्ये असलेला २.७ हा प्रजनन दर आता १.६ झाला आहे. नवबौद्धांमध्ये प्रजनन दर १.६ आहे, तर मुस्लिम समाजातील महिलांमध्ये प्रजनन दर २.४ आहे. भारतातील सर्व समुदायांमध्ये मुस्लिमांमध्ये प्रजनन दर अधिक आहे. हिंदू समुदायाचा प्रजनन दर १.९४ आहे.

शिक्षणाचा परिणाम

शिक्षणामुळे महिलांमध्ये जनजागृती झाल्याने प्रत्येक महिलेमागे असलेल्या अपत्यांचे प्रमाणही घटले आहे. अशिक्षित महिलांमध्ये प्रजनन दर २.८ आहे तर त्या तुलनेत बारावीच्या पुढे शिकलेल्या महिलांमध्ये प्रजनन दर १.८ इतका आहे. गेल्या पाच वर्षांत बालकांचा जन्मत:च मृत्यू होण्याचे प्रमाणही घटले आहे.

प्रजनन दरात घट

१९९२ २०२१

सर्वसाधारण ३.४ २.०

ग्रामीण भाग ३.७ २.१

शहरी भाग २.७ १.६