नवी दिल्ली - ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात दलित संघटनांनी आज पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ला हिंसक वळण लागून किमान नऊ जण मृत्युमुखी पडले.

दरम्यान, केंद्र सरकारने आज ॲट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली. मात्र दुसरीकडे ॲट्रॉसिटी कायद्यातील संरक्षणाच्या उपायासंदर्भातील निर्णयावर स्थगिती देण्यास आणि फेरविचार याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.

दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहारमध्ये ठिकाणी ‘बंद’च्या वेळी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. महाराष्ट्रासह दक्षिणेकडील राज्यांत मात्र समिश्र प्रतिसाद मिळाला.

मध्य प्रदेशात पोलिसांबरोबर झालेल्या चकमकीत सहा जणांचा मृत्यू झाला; तर उत्तर प्रदेशात दोघांचा व राजस्थानमध्ये एकाचा मृत्यू झाला.

उत्तर प्रदेश, पंजाबमध्ये अनेक ठिकाणी संचारबंदी लागू करण्यात आली असून, शेकडे जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. पंजाबमध्ये लष्कर आणि निमलष्करी दलांना सज्ज राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात दंगलविरोधी पोलिसांची ८०० जणांची तुकडी पाठविण्यात आली आहे. 

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहारमधील अनेक शैक्षणिक संस्थाही खबरदारीचा उपाय म्हणून बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेरमध्ये दोन, भिंडमध्ये एक आणि मोरेनात एकाचा हिंसाचारादरम्यान मृत्यू झाला. उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगरमध्ये एक जण मृत्युमुखी पडला; तर ४० पोलिसांसह ७५ जण जखमी झाले. पोलिसांनी ४५० दंगेखोरांना ताब्यात घेतले आहे.

देशभर पडसाद
 राजस्थान, ओडिशा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाना आणि दिल्लीत रस्ते वाहतूक आणि रेल्वे सेवा प्रभावित
 बंदचा फटका एकूण शंभर रेल्वेगाड्यांना बसला
 काही ठिकाणी रेल्वे रुळांचे नुकसान केले
 मुझफ्फरनगर आग्रा, हापूर व मेरठमध्ये हिंसाचार
 ग्वालीयर, सागर, मोरेना, भिंड येथे हिंसाचार
 गुजरातमध्ये अनेक ठिकाणी बाजारपेठा बंद
 अहमदाबादमध्ये पोलिसांचा लाठीमार 
 सुरेंद्रनगर, जामनगर, मेहसानासह इतर काही ठिकाणी निदर्शने
 राजस्थानात काही ठिकाणी दगडफेक
 दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची कोंडी
 दिल्लीत हिंसाचाराची घटना नाही
 पंजाबातील दहावी व बारावीच्या परीक्षा रद्द
 पंजाबमध्ये अनेक ठिकाणी इंटरनेट सेवाही बंद
 बिहारमध्ये तीन हजारहून अधिक जणांना अटक
 ओडिशातही सामान्य जनजीवन विस्कळित
 झारखंडमध्ये लाठीमार, नऊशे जणांना अटक

ॲट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात सरकारचा काही सहभाग नाही. या निकालामागील कारण सरकार ‘आदरपूर्वक’ अमान्य करीत आहे.
- रविशंकर प्रसाद, कायदा व न्यायमंत्री