नवी दिल्ली : लोकसभा व विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुकांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भाजपने 2024 मधील सार्वत्रिक निवडणुकांचे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवले आहे. याबाबत आवश्‍यक ती घटनादुरुस्ती करणे, त्यापूर्वी सर्वांशी चर्चा करणे व घटनादुरुस्ती संमत करण्यासाठी लोकसभा व राज्यसभेत पूर्ण बहुमत मिळविणे या बाबींवर प्रथम लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. 

याबाबत 2019 नंतर सल्लामसलतीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे संकेत भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी दिले, कारण तेव्हा भाजपलाही राज्यसभेतदेखील बहुमत प्राप्त झालेले असेल आणि त्यामुळे यासंदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयक आणणेही आणखी सोपे जाणार आहे. याबाबतच्या संकल्पनेनुसार 2024च्या लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्यांच्या विधानसभांच्या मुदतींमध्ये फेरबदल केले जातील. सध्याच्या वेळापत्रकाप्रमाणे लोकसभा निवडणूक ही एप्रिल व मे महिन्यात अपेक्षित आहे. त्यानुसार राज्य विधानसभांच्या मुदती कमी-जास्त करण्याची मुख्य तरतूद घटनादुरुस्तीत केली जाईल. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक ऑक्‍टोबरमध्ये अपेक्षित असते. तिची मुदत सुमारे पाच महिन्यांनी कमी करून ती लोकसभेच्या बरोबरीने आणली जाईल. तर ज्या विधानसभांची मुदत आधी संपते त्यांची काही महिन्यांनी वाढवून लोकसभेबरोबर केली जाईल. एकदा हे झाले की निवडणुका एकत्रित होण्याचा मुख्य प्रश्‍न मिटणार आहे, असे भाजपचे मत आहे. 

अशीही कल्पना 
परंतु एखादे सरकार अल्पमतात येऊन पडल्यास त्या परिस्थितीत काय करायचे, असा प्रश्‍नही उपस्थित होऊ शकतो. मग त्या परिस्थितीत जर संबंधित राज्यात किंवा अगदी लोकसभेच्या पातळीवरदेखील मुदतपूर्व निवडणुका अटळ झाल्यास त्या निवडणुका नव्याने पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी नसतील. त्याऐवजी त्यांची मुदत ही आधीच्या निवडणुकीनुसार पाचच वर्षे राहून केवळ उर्वरित कालावधीसाठीच ती निवडणूक होईल. म्हणजेच समजा तीन वर्षांनंतर एखाद्या राज्यात मुदतपूर्व निवडणुकांची स्थिती उद्‌भविल्यास त्या निवडणुकीनंतरही संबंधित विधानसभेची मुदत ही उरलेली दोन वर्षांचीच राहील. एक प्रकारे लोकसभा व विधानसभांच्या निश्‍चित कालावधीची किंवा मुदतीची (फिक्‍स्ड टर्म) तरतूद संभाव्य घटनादुरुस्तीत केली जाईल, अशी कल्पना मांडली जात आहे.