अहमदाबाद : गरीबांना अन्नधान्य वाटप करण्याच्या गुजरातमधील सार्वजनिक वितरण प्रणालीत सुमारे 12 हजार 976 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. मागील आठ वर्षांच्या काळात अंशदान योजनेंतर्गत बोगस रेशनकार्डस, बोगस फिंगर प्रिंटचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य, साखर, रॉकेल आदी वस्तू हडप केल्याचे समोर आले आहे. याचा अर्थ नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना या गैरव्यवहारास सुरवात झाल्याचे स्पष्ट होते. 

आश्‍चर्याची बाब म्हणजे, राजकीय पक्षांचे नेते, चित्रपट अभिनेते, उद्योगपती, हिरे व्यापारी, आमदार, खासदार, मुरारी बापू, महामंडलेश्‍वर भारती बापूंसारखे धार्मिक नेत्यांच्या नावावर दारिद्य्ररेषेखालील बोगस रेशनकार्डस जारी करण्यात आली आहेत. यामध्ये भाजप खासदार दर्शना जारडोस, भाजप आमदार झांखना पटेल, हिरे व्यापारी वसंत गजेरा यांचा समावेश असून, हे सर्व जण सुरतचे आहेत. 

विरोधी पक्षनेते परेश धनानी यांनी विधानसभेत बोलताना सांगितले, की सार्वजनिक वितरण प्रणालीत राज्यातील गरीब लोकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेले धान्य, तेल आणि अन्य वस्तू काळ्या बाजारात वळविण्यात आल्यामुळे 2010पासून सुमारे 12 हजार 976 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. एका सामाजिक कार्यकर्त्याने केलेल्या सोशल ऑडिटच्या माध्यमातून ही बाब उजेडात आली आहे. गरीब लोकांना रेशनकार्डवर कोणतेही साहित्य मिळत नसल्यामुळे त्यांना ते काळ्या बाजारातून विकत घ्यावे लागत आहे. 

पुरवठामंत्र्यांची कबुली 
राज्याचे नागरी पुरवठामंत्री जयेश रादडिया यांनीही याची कबुली देताना सरकार अशा माफियांना सोडणार नाही, असे स्पष्ट केले. सुरत आणि अमरेली जिल्ह्यांत अशा प्रकारच्या घटन घडल्या असून, याच्या पोलिस तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत. गुन्हे शाखेकडून याची चौकशी सुरूआहे. संपूर्ण राज्यात अशा प्रकारची तक्रार आल्यास संबंधित विभागाला याची तातडीने माहिती दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

गुजरात रेशन गैरव्यवहार -आकडेवारी 
8,15,607 ः बीपीएल कार्डधारक 
3,67,000,00 ः अन्नसुरक्षा कायद्याचे लाभार्थी 
1 कोटी ः खोटी रेशन कार्ड 
48840.96 कोटी रुपये ः बायोमेट्रिक रेशन कार्डांसाठी राज्याने 2010पासून दिलेले अंशदान