हैदराबाद : आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा म्हणून आक्रमक भूमिका घेणारे "तेलुगू देसम पक्षा'चे (टीडीपी) सर्वेसर्वा आणि मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी आज रात्री उशिरा केंद्रातील भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (एनडीए) बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर केला. "टीडीपी'चे संसदेमध्ये सोळा सदस्य असून, ते बाहेर पडल्याने केंद्राच्या अडचणी आणखी वाढणार असल्या तरीसुद्धा तूर्तास सरकारला कोणताही धोका नाही. 

केंद्रातील आंध्रचे मंत्री अशोक गजपती राजू आणि वाय. एस. चौधरी हे उद्या (ता. 8) आपल्या पदांचे राजीनामे पंतप्रधानांना सादर करतील. आपण शेवटपर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण तो होऊ शकला नाही. आमच्या पक्षाचा औपचारिक निर्णय आम्ही पंतप्रधानांच्या विशेष अधिकाऱ्याला कळविला असल्याचे नायडू यांनी आज रात्री माध्यमांशी बोलताना सांगितले. केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत "टीडीपी' हा तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष असून, भाजपचे 272 सदस्य असून, त्याखालोखाल शिवसेनेचे अठरा सदस्य आहेत. आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी नायडू गेल्या अनेक महिन्यांपासून करत होते. गेल्या पंधरा दिवसांत दोन वेळा त्यांनी विशेष दर्जा न मिळाल्यास केंद्रातील आघाडीतून बाहेर पडण्याचे सूतोवाच केले होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीस "टीडीपी'चे दोन्ही मंत्री अनुपस्थित होते. केंद्र सरकार कोणत्याही स्थितीमध्ये आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यास तयार नसल्याचे समजताच दिल्लीतील "तेलुगू देसम'च्या खासदारांनी आता सरकारमधून बाहेर पडाच, अशी आग्रही भूमिका चंद्राबाबूंसमोर मांडली. चंद्राबाबूंनी आज दिल्लीतील "टीडीपी'च्या खासदारांशी टेलिकॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधत त्यांची भूमिका जाणून घेतली. तत्पूर्वी मंगळवारी अमरावतीमध्ये "टीडीपी'च्या आमदारांची बैठक झाली होती, या बैठकीतही बहुतांश आमदारांनी भाजपसोबतची आघाडी तोडण्यात यावी, अशी भूमिका घेतली होती. 

जेटलींची मनधरणी निष्फळ 
चंद्राबाबू नायडू यांनी "एनडीए'मधून बाहेर पडू नये म्हणून अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शेवटपर्यंत शर्थीचे प्रयत्न केले, पण तेही अखेरीस निष्फळ ठरले. आंध्रला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला नाही तरीसुद्धा आम्ही तितकीच आर्थिक मदत तुम्हाला करू, असे आश्‍वासन जेटली यांनी दिले होते; पण त्यावर नायडू यांचे समाधान झाले नाही. केवळ भावनेच्या आधारावर आंध्रला विशेष राज्याचा दर्जा देता येणार नाही, घटनात्मकदृष्ट्यादेखील ते शक्‍य नाही, अशी भूमिका जेटली यांनी घेतली होती.