नवी दिल्ली- संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला 19 जुलैपासून सुरुवात झाली आहे. अधिवेशनात कोरोना परिस्थिती, पेगॅसस प्रकरण, कृषी कायदे, इंधन दरवाढ अशा काही मुद्द्यांवरील चर्चेवर भर दिला जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि राज्यसभेतील खासदार शरद पवार यांनी कोरोना काळातील शिक्षणाचा मुद्द्या संसदेसमोर मांडला. महामारीमुळे अनेक मुलांना ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित राहावं लागत असल्याचा मुद्दा उपस्थितीत करत त्यांनी केंद्राकडून आर्थिक मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली. पवारांनी ट्विट करुन यासंदर्भातील माहिती दिली

कोरोना महामारीचे व्यवस्थापन, लसीकरण मोहीम राबवण्याची पॉलिसी आणि देशातील तिसऱ्या लाटेचे आव्हान या मुद्द्यावरील चर्चेमध्ये शरद पवारांनी राज्यसभेत भाग घेतला. यावेळी त्यांनी दोन प्रश्न संसदेत मांडले. पहिला, देशात दोन कंपन्या कोरोना प्रतिबंधक लशींचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करत आहेत. यात सीरम इन्सिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक यांचा समावेश आहे. पण, देशात आणखी दोन कंपन्या आहेत. भारत अॅटिबॉयोटिक्स Hindustan Antibiotics Ltd आणि हापकिन्स Haffkine Institute या कंपन्या लस निर्मित करण्यास तयार आहेत. त्यामुळे त्यांना आर्थिक मदत कराता येईल का? असं पवार म्हणाले.

दुसरा, लॉकडाऊनमुळे महाराष्ट्रातील शाळा बंद आहेत. काही प्रमाणात शहरी भागातील शैक्षणिक सुविधा सुरु आहेत. पण, ग्रामीण भागातील झेडपी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे माननीय आरोग्य मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी यासाठी आर्थिक मदत देणे शक्य आहे का? हे सांगावं. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण घेण्यासाठी मदत होईल.