कऱ्हाड : आमचे नेते शरद पवार हे केंद्रीय कृषिमंत्री असताना धान्य साठवायला जागा नव्हती. गोरगरिबांना धान्य मिळत होते. वेगवेगळ्या शेतमालाचे भाव शेतकऱ्यांना रिवाजाने मिळत होते. मात्र, केंद्र सरकारने इसेन्शियल कमोडिटी बिल आणले आणि शेतकऱ्यांच्या मालाचा किमती घसरल्या.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचा माल घेऊन त्यावर प्रक्रिया करून त्यांना चार पैसे मिळावे, यासाठी प्रयत्न करावेत. फुलांना, फळांना, हळदीला, कडधान्याला योग्य किंमत दिली तर आम्ही सरकारसोबत उभे राहू, अशी ग्वाही खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी मंगळवारी (ता.15) लोकसभेत सरकारला दिली.

कांदा निर्यातबंदीबाबत भाजप खासदार उदयनराजे आक्रमक! 

पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने मांडलेल्या इसेन्शियल कमोडिटी बिलासंदर्भात खासदार पाटील यांनी आपले मत मांडले. ते म्हणाले, इसेन्शियल कमोडिटी बिलात घातलेले पदार्थ हे शेतकऱ्यांशी संबंधित आहेत. अन्नधान्य, कडधान्य, डाळी, बटाटे, तेलबिया, फुले, टोमॅटो, कांदे हे शेतकऱ्यांनी निर्माण केलेले पदार्थ आहेत.

कऱ्हाड : प्रसंगी जीवाची बाजी लावू

सरकारने शेतकऱ्यांचा शेतमाल विकत घेऊन लोकांना स्वस्तात द्यावे, अशी यंत्रणा आवश्‍यक आहे. शेतकऱ्यांचा माल बाजारात गेला आणि निर्यातबंदी झाली. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी आशेने बाजारपेठेत कांदा नेला त्यांच्या डोळ्यात पाणी आले. त्यासाठी सुका कांदा तयार करावा, फळांचे रस तयार करावे, त्याचे पॅकेजिंग करावे आणि त्याची विक्री करावी. शेतमालाचे दर पडले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे येणार नाहीत. त्यामुळे ते मार्केटमध्ये जाणार नाहीत, त्यामुळे उलाढाल वाढणार नाही.

Edited By : Siddharth Latkar