नवी दिल्ली- सर्व नागरिकांना त्यांचा 'युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम स्कीम' किंवा नियमित सरकारी वेतन देण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे. याबाबतचा सरकारडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मात्र, त्याला मंजुरी मिळणार का याबाबत साशंकता आहे.
या निर्णयाला मंजुरी मिळाल्यास नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशभरातील नागरिकांना मोदी सरकारकडून ही खास भेट मिळू शकेल. रोजगार वा बेकारीचा विचार न करता सरसकट सर्व नागरिकांना सरकारकडून एक निश्चित किमान वेतन देण्यात येईल, अशी माहिती बिझनेस इन्सायडर या संकेतस्थळाने दिली आहे.

लंडन युनिर्व्हर्सिटीचे प्राध्यापक गाय स्टँडिंग यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार केला आहे. या योजनेमुळे देशभरातील किमान 20 कोटी नागरिकांना याचा फायदा होईल. गरजू व्यक्तींच्या खात्यात 500 रुपये जमा करुन या योजनेची सुरुवात केली जाऊ शकते, असे माहिती मिळाली आहे. 

या योजनेअंतर्गत गरीब तसेच श्रीमंत असे वर्गीकरण न करता प्रत्येक नागरिकाला सरकारकडून दरमहा ठराविक रक्कम देण्यात येणार आहे. ही विशेष योजना लागू झाल्यानंतरच ही रक्कम थेट प्रत्येक नागरिकाच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. 
फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सर्व नागरिकांसाठी ही योजना राबविणे शक्य होईल का याबाबत साशंकता असल्यामुळे कदाचित गरजू नागरिकांसाठी ही योजना सुरू करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.