नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलत आता राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीत (NDA) महिलांना भरती होण्यास परवानगी दिली आहे. केंद्रानं बुधवारी सुप्रीम कोर्टात ही माहिती दिली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्या. संजय कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही माहिती दिली. एनडीएच्या परीक्षेत महिलांनांही संधी मिळावी या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी पार पडली, यावेळी केंद्रानं आपली भूमिका खंडपीठासमोर स्पष्ट केली.

सरकारी वकिल भाटी यांनी खंडपीठाला सांगितलं की, "ही चांगली बातमी आहे की, एनडीएच्या माध्यमातून आता महिला देखील सशस्त्र दलांमध्ये जाऊ शकतील. सैन्य दलं आणि सरकारने वरिष्ठ पातळीवर हा चांगला निर्णय घेतला आहे." मंगळवारी संध्याकाळी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं यावेळी भाटी यांनी सांगितलं.

यानंतर खंडपीठानं सरकारी वकिलांच्या एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे हा जबाब रेकॉर्डवर घेण्यास सांगितलं. खंडपीठानं म्हटलं की, "सशस्त्र दल या देशातील सन्मानित दलं आहेत. पण स्त्री-पुरुष समानतेवर त्यांना अधिक लक्ष द्यावं लागेल. यानंतर खंडपीठ आता दोन आठवड्यानंतर सुनावणी करेल"

यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने एक अंतरिम आदेश मंजूर करत महिलांना अस्थायी स्वरुपात एनडीएच्या परीक्षा देण्यास परवानगी देण्यात आली होती. कुश कालरा यांच्याद्वारे दाखल या याचिकेत एनडीएमध्ये योग्य आणि इच्छुक महिला उमेदवारांना सामावून घेतलं जात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. याचिकेत म्हटलं आहे की, महिलांना केवळ जेंडरच्या आधारावर एनडीएमध्ये समाविष्ट केलं जात नाही. ही बाब समानतेच्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे.

याचिकेत संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती की, योग्य महिला उमेदवारांना एनडीएत संधी न देणं घटनात्मकदृष्ट्या योग्य नाही. कारण ही संधी केवळ त्या महिला असल्यामुळं नाकारली जात आहे.