नवी दिल्ली : राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत (एनडीए) महिला उमेदवारांना पुढील वर्षीपासून (२०२२) प्रवेश घेण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी करणारी केंद्र सरकारची याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. आपण महिलांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवू शकत नाही. महिला उमेदवारांचा प्रवेश एक वर्षाने पुढे ढकलता येणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तत्पूर्वी याआधी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या माहितीत महिला प्रवेशाच्या अनुषंगाने पुढील वर्षी मे महिन्यामध्ये अधिसूचना काढण्यात येईल असे सांगितले होते. न्या. एस.के.कौल यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ‘‘ आपत्कालीन स्थिती हाताळण्यासाठी सेना दलांकडे उत्तम पथके आहेत. महिलांना विनाविलंब ‘एनडीए’मध्ये प्रवेश मिळावा म्हणून सरकारकडून योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातील अशी अपेक्षा आम्हाला आहे. संरक्षण मंत्रालय आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) यांनी समन्वयाने यावर तोडगा काढावा.’’ या प्रकरणातील याचिकाकर्ते कुश कालरा यांचे म्हणणे ऐकून घेताना न्यायालयाने महिलांचा ‘एनडीए’ प्रवेश आणखी एक वर्षाने पुढे ढकलता येऊ शकत नाही असे स्पष्ट केले

आतापासून तयारी करा

आजच्या सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एैश्‍वर्या भाटी यांनी महिला प्रवेशाच्या अनुषंगाने अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली असून यासाठीची आवश्‍यक यंत्रणा उभारण्यासाठी पुढील वर्ष (मे २०२२) उजाडू शकते असे सांगितले. यामुळे येत्या १४ नोव्हेंबर रोजी होऊ घातलेली प्रवेश परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली होती. सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही तुमची समस्या ऐकून घेतली असून तुमचे लोक यावर मार्ग काढू शकतील याची आम्हाला खात्री आहे. तुम्ही आतापासून याची तयारी सुरू करू शकता.

‘रिम्स’ प्रवेशाबाबत निर्णय घ्या

राष्ट्रीय भारतीय लष्करी महाविद्यालयातील (रिम्स) मुलींच्या प्रवेशाच्या अनुषंगाने दोन आठवड्यांच्या आत शपथपत्र सादर करण्यात यावे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला दिले आहेत. या प्रवेशाला अधिककाळ विलंब लावला जाऊ शकत नाही असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.