नवी दिल्ली - सरकार हेच सर्वांत मोठे याचिकाकर्ते असल्याचे निरीक्षण नोंदवित पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (सोमवार) न्यायव्यवस्थेवरील दबाव कमी करण्याची आवश्‍यकता असल्याचे मत व्यक्त केले. सरकार वादी वा फिर्यादी असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी करण्यामध्येच न्यायालयांचा बहुतांश वेळ जात असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले. याचबरोबर, भारतीय प्रशासकीय सेवांच्या धर्तीवरच भारतीय न्याय सेवांची आवश्‍यकता असल्याचे मतही पंतप्रधानांनी आग्रहीपणे व्यक्त केले.

""न्यायव्यवस्थेचा बहुतांश वेळ आमच्यावरच खर्च होतो. आणि आम्ही म्हणजे मोदी नव्हे; तर सरकार असे मला म्हणवयाचे होते! पुरेसा विचारविनिमय झाल्यानंतर प्रकरण दाखल करण्यात आले तरच न्यायव्यवस्थेवरील दबाव कमी होईल. उदाहरणार्थ, एखाद्या शिक्षकाने त्याच्या सेवेशी संबंधित दाद मागण्यासाठी न्यायालयामध्ये धाव घेतली आणि कायदेशीर विजय मिळविला; तर हे प्रकरण नंतरच्या हजारो प्रकरणांसाठी दिशादर्शक म्हणून वापरण्यात यावे. यामुळे इतर हजारो प्रकरणे कमी होतील,'' असे पंतप्रधान म्हणाले.

न्यायव्यवस्थेसमोर सध्या असलेल्या प्रकरणांपैकी तब्बल 46% प्रकरणांमध्ये सरकारचा सहभाग असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकार एक धोरण (लिटिगेशन पॉलिसी) तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. याचबरोबर, भारतीय न्याय सेवांची संकल्पनाही "वादग्रस्त' असली; तरी यावर चर्चा व्हावी, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले आहे.

या संकल्पनेस काही राज्ये व उच्च न्यायालयांचा असलेला विरोध लक्षात घेऊन संवाद हा लोकशाहीचा आत्मा असल्याची प्रतिक्रिया मोदी यांनी यावेळी नोंदविली. भारतीय न्याय सेवेचा मुद्दा हा जुना असला; तरी अद्यापी या प्रकरणी अंतिम निर्णय होऊ शकलेला नाही.