नवी दिल्ली : हुंडाबळीच्या (Anti-dowry) प्रकरणांवर चिंता व्यक्त करताना देशात हुंडाविरोधी कायद्यांचा पुनर्विचार करण्याची, तसेच हुंडाविरोधी कायदा अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) व्यक्त केले आहे.

भारतीय विधि आयोग (Law Commission of India) हुंड्यामुळे होणारे मृत्यू आणि कौटुंबिक हिंसाचाराच्या मुद्द्यांवर विचार करू शकतो, तसेच विद्यमान कायदे आणखी मजबूत करण्यासाठी उपाय सुचवू शकतो, असेदीखील न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात आरटीआय अधिकार्‍याच्या बरोबरीने हुंडाविरोधी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, त्यावेळी न्यायालयाने वरील मत व्यक्त केले आहे. हे प्रकरण न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठासमोर होते. त्यावर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने देशात हुंडाविरोधी कायदा अधिक मजबूत करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, "कायदे महत्त्वाचे आहेत, पण बदल आतूनच व्हायला हवा. कुटुंबात येणाऱ्या स्त्रीला आपण कसे वागवतो, हा मुद्दा सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे.याचिकाकर्त्याच्या सुनावणीदरम्यान व्हीके बिजू म्हणाले, "केरळमधील परिस्थितीमुळे मी व्यथित झालो आहे. एका आयुर्वेदिक डॉक्टरवरील हुंडा अत्याचार प्रकरणावर कारवाई न केल्यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे.

केरळमध्ये सोने आणि इतर गोष्टींची मोठ्या प्रमाणात मागणी केली जाते, ही अतिशय वाईट प्रथा असल्याचे सांगत याबाबत नोटीस पाठवून चौकशी आयोगाची स्थापना करण्यात यावी, असे ते म्हणाले.