नवी दिल्ली : ‘राफेल’ या लढाऊ विमानांच्या खरेदीप्रकरणी मीडियापार्ट या फ्रेंच नियतकालिकाने आज आणखी काही खळबळजनक दावे केल्याने केंद्र सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या व्यवहारामध्ये मध्यस्थाला ७.५ दशलक्ष युरोंची दलाली देण्यासाठी डसॉल्ट एव्हिएशनने काही बोगस बिले तयार केली होती, असा दावा या नियतकालिकाडून करण्यात आला आहे.

यानंतर भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील ३६ राफेल विमानांच्या खरेदी विक्रीचा व्यवहार मार्गी लागल्याचे बोलले जाते. या व्यवहारात दलाली देण्यात आल्याचे पुरावे उपलब्ध असताना देखील भारतीय तपास संस्थांकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असेही ताज्या वृत्तांत म्हटले आहे. संरक्षण मंत्रालय अथवा ‘डसॉल्ट’कडून मात्र यावर कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

‘‘ या सगळ्या व्यवहारामध्ये मोठी हेराफेरी करण्यासाठी परदेशस्थ कंपन्या, बनावट कंत्राटे आणि चुकीच्या बिलांचा वापर करण्यात आला. भारतातील केंद्रीय पोलिस पथके, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि आर्थिक हेराफेरीचा तपास करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयासारख्या (ईडी) सहकारी तपास संस्थांकडे या दलालीबाबत ऑक्टोबर- २०१८ पासून पुरावे होते पण त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही.

डसॉल्ट कंपनीने मध्यस्थ सुशेन गुप्ता याला ७.५ दशलक्ष युरोंची (६५० दशलक्ष रुपये) गोपनीय दलाली दिली होती.’’ असे मीडियापार्टने ताज्या अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान याच नियतकालिकाने याआधीच या व्यवहारामध्ये मोठी हेराफेरी झाल्याचा आरोप केला होता पण केंद्र सरकार आणि कंपनीने मात्र ते फेटाळून लावले होते. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेही २०१९ मध्ये या खरेदी व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.