अब्रूनुकसानीच्या खटल्यात न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते अरुण जेटली यांनी दाखल केलेल्या अब्रूनुकसानीच्या दुसऱ्या प्रकरणात उत्तर दाखल न केल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.

केजरीवाल यांनी त्यांच्या तसेच आम आदमी पक्षाच्या अन्य पाच नेत्यांविरूद्ध दाखल अब्रूनुकसानीच्या खटल्यात सुनावणी दरम्यान केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांना अवमानकारक प्रश्‍न विचारू नयेत, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

जॉइंट रजिस्ट्रार पंकज गुप्ता यांनी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना दंडाची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश देताना उत्तर दाखल करण्यासाठी त्यांना आणखी दोन आठवड्यांची मुदत दिली. उच्च न्यायालयाने 23 मे रोजी या प्रकरणी केजरीवाल यांच्याकडे उत्तर मागताना त्यांच्याविरूद्ध अब्रूनुकसानीच्या खटल्यात कार्यवाही पुढे का नेली जाऊ नये अशी विचारणा केली होती. केजरीवाल यांचे वकील हृषीकेश कुमार यांनी न्यायालयाला सांगितले होते, की त्यांना उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी वेळ हवा आहे. मात्र, जेटलींचे वकील माणिक डोग्रा यांनी याला विरोध केला होता.

न्यायाधीश मनमोहन यंनी सांगितले, की मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिष्ठेला अनुसरून आणि कायद्यानुसार जेटली यांना प्रश्‍न विचारले पाहिजेत. प्रश्‍नांच्या आडून कोणत्याही व्यक्तीचा अपमान झाला नाही पाहिजे, तसेच अयोग्य भाषेत चर्चा झाली नाही पाहिजे. ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी यांना जेटली यांच्याविरोधात अवमानकारक टिप्पणी करण्याची सूचना केली नसल्याच्या केजरीवाल यांच्या म्हणण्याची न्यायालयाने दखल घेतली. बदनामीच्या खटल्यात योग्य पद्धतीने म्हणणे मांडले जावे, या जेटली यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले. या खटल्यत केजरीवाल यांच्याशिवाय राघव चढ्ढा, कुमार विश्‍वास, आशुतोष, संजय सिंह आणि दीपक वाजपेयी यांना आरोपी बनविण्यात आले आहे.

जेटली यांनी 2000 ते 2013 या कालावधीत दिल्ली क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष असताना भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप या नेत्यांना केला होता. जेटली यांनी हा आरोप फेटाळला आहे. न्यायालयाने जेटली यांच्याद्वारा दाखल बदनामीच्या दुसऱ्या खटल्यात केजरीवाल यांना दहा हजार रुपयांचा दंड केला.