निवड समितीकडे पाठविण्यास विरोधक आग्रही

नवी दिल्ली: तोंडी तलाकची परंपरा संपविण्यासाठी सरकारने आणलेल्या विधेयकाला राज्यसभेत आज जोरदार ठेच लागली. लोकसभेत याला पाठिंबा देणाऱ्या कॉंग्रेससह भाजप आघाडीतील तेलुगू देसम व 18 पक्षांनी हे विधेयक राज्यसभा निवड (सिलेक्‍ट) समितीकडे पाठविण्याची मागणी प्रचंड लावून धरल्याने आज सलग दुसऱ्या दिवशीही विधेयक चर्चेलाच आले नाही. उद्या (ता. 5) अधिवेशनाचा अखेरचा दिवस असून त्यातही उत्तरार्ध हा सदस्यांच्या खासगी विधेयकांसाठी राखीव असतो हे लक्षात घेतले, तर या विधेयकाची वाटचाल अनिश्‍चिततेकडे चालल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तोंडी तलाक प्रथेबाबत कायदा करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिलेली सहा महिन्यांची मुदत 26 फेब्रुवारीला संपत आहे. सरकारच्या वतीने यावर मध्यरात्रीपर्यंत चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले; मात्र कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेसने विधेयकात गंभीर त्रुटी असल्याने ते निवड समितीकडेच पाठवावे, अशी मागणी लावून धरली, तर मुस्लिम महिलांना कॉंग्रेस मूर्ख बनवत असल्याचा प्रतिहल्ला सरकारने चढविला.

सरकारने आज हुशारीने तोंडी तलाक विधेयकाच्या आधी "जीएसटी' कायदा दुरुस्तीचे विधेयक कार्यक्रमपत्रिकेत घेतले होते. यानिमित्ताने भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांचे खासादर म्हणून पहिलेच भाषण होणार होते. सभागृहाचे कामकाज क्रमानुसारच चालवावे लागणार, असे उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी स्पष्ट केल्यावर विरोधकांनी गदारोळ वाढविला. परिणामी आज दिवसभराचे कामकाज तहकूब करावे लागले. त्यामुळे "राज्यसभेत कधीही रद्द न होणारे विधेयक,' असा शिक्का बसल्यावर सरकारने विरोधकांच्या कोर्टात चेंडू ढकलून प्रत्यक्ष विधेयक मंजुरीतून काहीसे अंग काढून घेतल्याचे चित्र आहे. आज या दरम्यान नियमांचा कीस पाडत झालेल्या चर्चेत जावडेकर, स्मृती इराणी यांची विरोधी नेत्यांशी जोरदार वादावादी झाली.
आर्थिक परिस्थितीबाबतच्या एका चर्चेनंतर आज सायंकाळी हे विधेयक प्रथम चर्चेसाठी घ्यावे की नाही यावरच सुमारे तासभर चर्चा झाली व नंतर काहीही निर्णय न होता कामकाज गुंडाळावे लागले. विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले, की गुन्हेगारी कलम लावल्याने महिलेचा पती तीन वर्षांसाठी थेट तुरुंगात गेला तर त्याच्या पत्नी व मुलांची फरपट होईल. आम्ही सरकारची मदत करू इच्छितो; मात्र सरकारच्या या हानिकारक व मुस्लिम महिलाविरोधी तरतुदींसह विधेयकाला मंजुरी मिळणार नाही.

सभागृह नेते अरुण जेटली म्हणाले, की परस्पर निवड समितीची नावे विरोधकांनी कशी ठरविली? त्यातही जे विधेयकाला नुकसान करू इच्छितात, त्यांची नावे या समितीत सदस्य म्हणून घातली गेली हे संसदीय नियमांच्या विरोधात आहे. आनंद शर्मा व सुखेंदू शेखर रॉय यांनी काल सुचविलेल्या दुरुस्त्या-सुधारणा मुळातच नियमबाह्य आहेत. यातून गोंधळ वाढला व कुरियन यांनी कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब केले.

कोणत्याही विधेयकाला दुरुस्ती सुचवायची तर ती 24 तास आधी द्यावी लागते या नियमाचे उल्लंघन करून या दुरुस्त्या आणल्या गेल्या. त्यामुळे त्या रद्द कराव्यात.
- अरुण जेटली, सभागृह नेते, राज्यसभा