नवी दिल्ली: वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यासाठी संसदगृहात मध्यरात्रीच्या समारंभाचा घाट सरकारने घातला खरा; पण त्याचे यजमानपद कसे आणि कुणी करायचे यावरूनही वाद हा झालाच. त्यामुळे प्रमुख विरोधी पक्ष आणि नेत्यांचा बहिष्कार आणि इतरही कारणांमुळे या समारंभाला गालबोटेच लागत गेली.
हा समारंभ संसदगृहात करायचे सरकारने ठरविले; परंतु राजशिष्टाचारानुसार एखादा सरकारी निर्णय कार्यान्वित करण्यासाठी आयोजित समारंभाचे यजमानपद लोकसभा किंवा राज्यसभेला स्वीकारता येते काय, असा मूलभूत प्रश्‍न निर्माण झाला आणि दोन्ही सभागृहांच्या सचिवालयाने अशी प्रथा नाही आणि असे सुसंबद्ध नियमही नसल्याने संसदेला या समारंभाचे यजमानपद स्वीकारता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

संसदेच्या आणि सेंट्रल हॉलच्या नियमित देखभाल व डागडुजीचे, तसेच सुशोभीकरणाचे काम केले जाणे अपेक्षित होते आणि यानिमित्ताने ते काहीसे आधीच उरकून घेण्यास सांगण्यात आले व तेवढे सहकार्य करण्याचे सचिवालयाने मान्य केले.
यजमानपदाचाच वाद निर्माण झाल्याने सरकारची पंचाईत झाली. अखेर मधला मार्ग म्हणून संसदीय कामकाज मंत्रालयाला यजमानपद देण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आणि मग त्यांच्या यजमानपदाखाली तयारी सुरू करण्यात आली. परंतु ही तयारी किंवा ती झाल्यानंतर त्याच्या पाहणीसाठी सचिवालयाचे कुणीही अधिकारी गेले नाहीत आणि ती जबाबदारी संसदीय कामकाज मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालय यांनी पार पाडली.

सेंट्रल हॉलच्या वार्षिक डागडुजीचे काम होत असते. या समारंभासाठी ते चालू करण्यात आले. सुमारे महिनाभर त्यासाठी सेंट्रल हॉल बंद ठेवण्यात आला होता. सेंट्रल हॉलमधील आसन व्यवस्था, त्यावरील कुशन, सुस्पष्ट श्रवणासाठी श्रवणयंत्रणा, श्रवणयंत्रे ही सर्व सुसज्ज करण्यात आली. सेंट्रल हॉल अतिभव्य आहे. तेथील जमिनीवर हिरवा गालिचा घालण्यात येतो. या समारंभासाठी नवा गालिचा घालण्यात आला. बाहेरच्या बाजूला एलईडी बल्बची रोषणाई करण्यात आली. त्याचप्रमाणे संसदगृहाला असलेले 144 खांब धुऊन लख्ख करण्यात आले. संसदगृहातील विविध दालने आणि व्हरांड्यांमध्ये असलेल्या नामांकित चित्रकारांच्या चित्रांचीही रंगसफेदी करण्यात आली. सगळे काही चकाचक करण्यात येऊन हा समारंभ अत्यंत दिमाखदार आणि लखलखीत करण्यावर भर देण्यात आला.

पंतप्रधान कार्यालयाचे लक्ष
संसदेतील या समारंभाच्या तयारीत खुद्द पंतप्रधान कार्यालयानेही जातीने लक्ष घातले होते. कारण या समारंभाचा सारा प्रकाशझोत पंतप्रधानांवर ठेवणे हा हेतू त्यामागे होता. त्यामुळेच या समारंभाच्या निमंत्रणपत्रिकेत निमंत्रक म्हणजेच यजमान म्हणून संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार यांचे नाव छापण्यात आले. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या उपस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी "जीएसटी' "लॉंच' करतील असे त्यात म्हटले होते. नेमक्‍या याच मुद्द्याला विरोधी पक्षांनी हरकत घेतली होती. घटनात्मक योजनेनुसार देशाचा कारभार, कायदे हे राष्ट्रपतींच्या नावे असतात, कारण ते राष्ट्रप्रमुख असतात. त्यांच्या अंतिम मंजुरीच्या सहीनंतरच कोणताही कायदा अस्तित्वात येतो. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी पंतप्रधानांच्या हस्ते ही प्रणाली कार्यान्वित करण्याबाबत प्रतिकूलता व्यक्त केली होती व त्यांच्या या समारंभात सहभागी न होण्यामागे हेही प्रमुख कारण होते.