उच्च न्यायालयाच्या "विवाहरद्द' निर्णयाचे होणार परीक्षण

नवी दिल्ली: केरळ उच्च न्यायालयाला मुस्लिम पुरुष व हिंदू महिलेचा विवाह रद्द करण्याचा अधिकार आहे की नाही याचे परीक्षण सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे. विवाहाआधी हिंदू महिलेने मुस्लिम धर्मामध्ये धर्मांतर केले होते. याबाबतची सुनावणी 9 ऑक्‍टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे होणार आहे.

या विवाहामध्ये "लव्ह जिहाद'चा अवलंब करण्यात आला असल्याचा संशय व्यक्त करत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) या प्रकरणी चौकशी केली होती. यानंतर शफीन जहान यांनी या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. वरिष्ठ विधिज्ञ दुष्यंत दवे शफीन यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडतील.

राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराच्या आधीन राहून कलम 226 अंतर्गत केरळ उच्च न्यायालय विवाह रद्द करू शकते का, हा सध्या प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठामध्ये न्या. एम. एम. खानविलकर व न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांचाही समावेश असणार आहे. शफीन यांनी मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये हिंदू महिलेशी विवाह केला होता. यानंतर महिलेला इसिसच्या मोहिमेसाठी सीरिया येथे पाठविण्याचा कट असल्याचे सांगत शफीन हे इसिसचे हस्तक असल्याचे आरोप करण्यात आले होते. त्यानंतर केरळ उच्च न्यायालयाने दोघांचा विवाह रद्दबातल ठरविला होता. तसेच हे प्रकरण लव्ह जिहादचे असल्याचे सांगत केरळमधील तपास यंत्रणा या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

विवाहित महिलेचे पिता अशोकन के. एम. यांनी मुस्लिम धर्मांतर आणि मुस्लिम मूलगामीकरणासाठी एक शिस्तबद्ध पद्धत राबविली जात असल्याचाही आरोप केला होता.