नवी दिल्ली : राष्ट्रीय पात्रता कम प्रवेश परीक्षा अर्थात ‘नीट’ या सुपर स्पेशालिटी परीक्षेसाठी सुधारित पॅटर्नची पुढील वर्षीपासून (२०२२) अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात दिली.

केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्‍वर्या भाटी यांनी न्या. डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले की, ‘‘ याप्रकरणी सुनावणी घेताना न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणांबाबत आम्हाला आदरच आहे, उमेदवारांचे व्यापक हित डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही यंदापासून (२०२१) परीक्षेच्या सुधारित पॅटर्नची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यंदा जुन्या पॅटर्ननुसारच ही परीक्षा घेतली जाईल.’’ सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आपल्या आदेशांत हे नोंदविताना याबाबतची याचिका निकाली काढली. न्यायालय म्हणाले की, सॉलिसिटर जनरल भाटी यांनीच राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग आणि राष्ट्रीय परीक्षा मंडळ यांच्याशी चर्चा केल्यानंतरच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे.

न्यायालयाने फटकारले

सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी काल झालेल्या सुनावणीदरम्यान संबंधित यंत्रणेने पुढील वर्षीपासून नव्या पॅटर्नची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला तर आभाळ कोसळणार नाही असे सुनावतानाच यंदासाठी जुन्या पॅटर्ननुसारच परीक्षा घेतल्या जाव्यात असे म्हटले होते. वैद्यकीय शिक्षण धंदा झाले असल्याची खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली होती. न्यायालयाच्या या ताशेऱ्यानंतर आज केंद्र सरकारला नमती भूमिका घ्यावी लागली.