नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयातील एखाद्या खंडपीठाच्या सर्व न्यायमूर्ती महिलाच असण्याचा ‘उंबराच्या फुला‘ सारखा दुर्मिळ योग आज पुन्हा जुळून आला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी वैवाहिक विवाद आणि जामीन प्रकरणांसह हस्तांतरणाच्या याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या अकराव्या क्रमांकाच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि बेला एम त्रिवेदी यांचा समावेश आहे. संपूर्णपणे महिला न्यायमूर्तींचे खंडपीठ खटल्यांची सुनावणी करेल असा सर्वोच्च न्यायालयीन इतिहासातील हा केवळ तिसरा प्रसंग असणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सध्या २७ न्यायमूर्तींपैकी न्या. कोहली, न्या. बी व्ही नागरथना आणि न्या. त्रिवेदी या तीन महिला न्यायाधीश आहेत. त्यातील न्या. नागरथना तर २०२७ मध्ये पहिल्या महिला सरन्यायाधीश बनणार आहेत. या खंडपीठासमोर एकूण ३२ प्रकरणे सुनावणीसाठी प्रस्तावित आहेत, ज्यात १० हस्तांतरण याचिका व वैवाहिक वाद व ११ जामीन प्रकरणे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील पहिले सर्व महिला खंडपीठ २०१३ मध्ये अस्तित्वात आले होते. त्यात न्यायमूर्ती ज्ञानसुधा मिश्रा आणि रंजना प्रकाश देसाई यांचा समावेश होता. त्यानंतर २०१८ मध्ये न्यायमूर्ती आर भानुमती आणि इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाची स्थापना झाली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या संपूर्ण इतिहासात केवळ ११ महिला न्यायाधीश झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात १९८९ मध्ये बढती मिळालेल्या न्या.फातिमा बीवी या पहिल्या महिला न्यायाधीश ठरल्या होत्या. त्यांच्यापाठोपाठ न्या सुजाता मनोहर, न्या रूमा पाल आणि अगदी अलीकडे न्या ज्ञानसुधा मिश्रा, रंजना प्रकाश देसाई, आर भानुमती, इंदू मल्होत्रा, इंदिरा बॅनर्जी, हिमा कोहली, न्या. नागरथना आणि न्या.ला त्रिवेदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायदानाची जबाबदारी पार पाडली व पाडत आहेत. त्यातही न्या. पातिमा बीवी, न्या.मनोहर आणि पाल यांनी त्यांच्या कार्यकाळात एकमेव महिला न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयात जबाबदारी पार पाडली.

न्यायमूर्ती बीवी १९९२ मध्ये निवृत्त झाल्या आणि न्या मनोहर यांना १९९४ मध्येच सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती देण्यात आली. त्या १९९९ मध्ये निवृत्त झाल्या आणि सन २००० मध्ये न्यायमूर्तीपदी न्या रुमा पाल आल्या. त्या २००६ मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दीर्घकाळ एकही महिला न्यायाधीश नव्हत्या. २०१० मध्ये न्या ज्ञानसुधा मिश्रा व २०११ मध्ये न्या रंजना प्रकाश देसाई यांची खंडपीठात नियुक्ती झाली होती. न्या. मिश्रा एप्रिल २०१४ मध्ये निवृत्त झाल्या आणि न्यायमूर्ती भानुमती यांनी ऑगस्ट २०१४ मध्ये न्यायदान केले. त्यानंतर काही काळ न्या देसाई आणि न्या भानुमती यांनी कामकाज पाहिले.