नवी दिल्ली - केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रायलायाच्या नावात बदल करून त्याचे शिक्षण मंत्रालय असे नामकरण करण्यात आलं आहे. याशिवाय देशाच्या शैक्षणिक धोरणात 34 वर्षांनी बदल केला आहे. 1986 च्या शैक्षणिक धोरणाऐवजी नवं शैक्षणिक धोरण 2019 लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे देशात शिक्षणा व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर बदल होणार आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. 

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याचे स्वरुप आणखी व्यापक कऱण्यात येईल. यामुळे 3 वर्षांपासून ते 18 वर्षापर्यंतच्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार कायद्यामध्ये आणण्यात येणार आहे. नव्या धोरणामध्ये अभ्यासक्रमातील विषयांबाबतही मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार अभ्यासक्रमात कला, संगीत, शिल्प, क्रीडा, योग, समाजसेवा या विषयांचाही समावेश कऱण्यात येणार आहे. तसंच याचा उल्लेख को करिक्युलर किंवा एक्स्ट्रा करिक्युलर असा केला जाणार नाही. 

हे वाचा - M Phil इतिहास जमा, PhD साठी नियम बदलले

विद्यार्थ्यांना जीवनात आवश्यक असलेली कौशल्ये आणि त्यांच्या क्षमता विकसित करण्यासाठी अनेक बदलल करण्यात आले आहेत. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जागतिक दर्जाचे संशोधन आणि शिक्षण मिळावे याचा विचार केला आहे. जागतिक स्तरावर संशोधन वाढीसाठी प्रयत्न केले जातील. 

हे वाचा - देशात नवी शिक्षण पद्धती; जाणून घ्या 7 महत्त्वाचे बदल

नव्या शैक्षणिक धोरणात महत्वाचा झालेला बदल म्हणजे पदवीपूर्व शिक्षणाची पुनर्रचना करण्यात येईल. 10+2 याऐवजी 5 + 3 + 3 + 4  असा पॅटर्न होणार आहे. यामुळे आता दहावी बारावीच्या परीक्षा रद्द होणार आहेत. संख्या आणि अक्षर ओळख होण्यासाठी विशेष भर देण्यात य़ेणार असून हसत खेळत शिक्षणासाठी आग्रही असणार आहे. याशिवाय एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या शाखांमध्ये शिक्षण घेता येणार आहे. सर्व विद्यापीठांसाटी नियम सारखे असणार आहेत.