नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने 34 वर्षांनी शैक्षणिक धोरणात बदल केला आहे. त्यामुळे आता 1986 च्या शैक्षणिक धोरणाऐवजी नवं शैक्षणिक धोरण 2019 लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे देशात शिक्षण व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर बदल होणार आहेत. 3 वर्षांपासून ते 18 वर्षापर्यंतच्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार कायद्यामध्ये आणण्यात येणार आहे. शिवाय अभ्यासक्रमात कला, संगीत, शिल्प, क्रीडा, योग, समाजसेवा या विषयांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रायलायाच्या नावात बदल करून त्याचे शिक्षण मंत्रालय असे नामकरण करण्यात आलं आहे.

तुमच्या, माझ्या मुलांच्या शिक्षण पद्धतीत ३४ वर्षानंतर झालेला आमूलाग्र बदल नेमका...
नवीन शैक्षणिक धोरण नेमकं काय मिळवू पाहात आहे? याचं उत्तर सोप आहे. शिक्षणामुळे रोजगार उपलब्ध व्हावा आणि नवीन शैक्षणिक धोरण त्याच दिशेने जात असल्याचं दिसत आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात पदवीधर निर्माण करतो. मात्र, देशात बेरोजगारी वाढतच गेली आहे. देशातील 80 टक्के अभियंते हे कामासाठी लायक नसल्याचे एक अहवाल सांगतो. कौशल्याच्या बाबतीत भारतीय अनेक क्षेत्रात मागे आहेत. याचाच अर्थ अनेक लोक चांगले शिक्षित आहेत, मात्र कामासाठी योग्य नाहीत. 

भारतातील मोठी संख्या ही 30 वर्षांच्या खालील आहे. त्यामुळे देशाला लोकसंख्या लाभांश मिळण्याची संधी आहे. मात्र, देशात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढत आहे. दुसरीकडे कौशल्य असणारे मनुष्यबळ उपलब्ध होत नसल्याची कंपन्यांची तक्रार आहे. अशावेळी नवीन शैक्षणिक धोरण तरुणांचा कौशल्य आणि रोजगार दोन्ही मिळवून देण्याची आशा निर्माण झाली आहे. 

विद्यापीठ आणि कॉलेजमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी मेहनत घेऊन पदवी प्राप्त करत असतात. पण, शैक्षणिक संस्था त्यांना रोजगार पुरवण्यास असमर्थ ठरत आहेत. शैक्षणिक संस्था जर विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी पुरवू लागल्या तर हा प्रश्व सुटू शकतो. त्यासाठी 21व्या शतकाला समोर ठेवून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक धोरणात बदल करायला हवा होता. त्यादृष्टीने केंद्राने पाऊल ठेवल्याचं दिसत आहे. मात्र, एका दिवसात कोणताही बदल होणार नाही. त्यानुसार रोजगाराभीमूख शिक्षण असायला हवं. जेणेकरुन तरुण त्या कामासाठी योग्य ठरु शकतील.

कोरोनाच्या प्रसाराबाबत मोठी बातमी; लहानग्यांच्या शिंकेतून...
स्थायी शिक्षणाने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान केले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना लवचिक असणारे शिक्षण द्यायला हवं. सरसकट विद्यार्थांना एकाच मोजमापात बसवण्यापेक्षा त्यांच्या आवडीनुसार शिक्षण देण्याकडे आपण जायला हवं. शिवाय तीन वर्षाच्या पदवीमध्ये विद्यार्थ्याने पहिल्या वर्षानंतर कोर्स सोडण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याचा एक वर्ष वाया जाईला नको. एका वर्षाच्या कोर्ससाठी त्याला वेगळं प्रमाणपत्र मिळायला हवं. जेणेकरुन पुढे त्याला याचा फायदा होईल. 

नवीन शैक्षणिक धोरण विद्यार्थ्यांसाठी अनेक संध्या घेऊन येत आहे. भौतिकशास्त्र शिकताना विद्यार्थ्यांना कला शाखेचाही अभ्यास करता येणार आहे. इच्छेनुसार कोडिंग शिकता येणार आहे. मातृभाषेत शिक्षण घेता येणार आहे. शिवाय शाळेच्या बाहेर पडताच त्याला त्यांच्या मनानुसार करिअर निवडण्याची संधी मिळणार आहे.

(edited by-kartik pujari)