नवी दिल्ली - अनेक राज्यांतील कांद्याचे दर १०० रुपये किलोपर्यंत पोहोचल्यामुळे धाबे दणाणलेल्या केंद्र सरकारने आज अधिसूचना जारी करून व्यापाऱ्यांसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत २५ टनांची साठवण मर्यादा लागू केली आहे. नाशवंत शेतीमालास साठवण मर्यादेच्या बाहेर ठेवणारा सुधारित जीवनावश्यक वस्तू कायदा मंजूर केल्यानंतर अवघ्या काही आठवड्यात कांद्याचे दर कडाडले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारवर साठवण मर्यादा लागू करण्याची वेळ ओढवली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचा पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी आधी निर्यातबंदीचा निर्णय घेणाऱ्या केंद्र सरकारने आज २५ टनांची साठवण मर्यादा ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत लागू केली आहे. कांद्याची साठेबाजी होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ग्राहक कल्याणमंत्री पीयूष गोयल यांनी ट्विट करून सांगितले. कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी मोदी सरकारने उचललेले हे तिसरे पाऊल असल्याचा दावाही गोयल यांनी केला. घाऊक व्यापाऱ्यांना २५ टन तर किरकोळ व्यापाऱ्यांना फक्त दोन टन कांद्याचीच साठवण करता येईल. संसदेत नुकत्याच संमत झालेल्या जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा कायद्यातील नाशवंत शेतीमालाचे दर नियंत्रित राखण्यासाठीच्या तरतुदीच्या आधारे हा निर्णय घेतल्याचे ग्राहक कल्याण खात्याच्या सचिव लीना नंदन यांनी पत्रकारांना सांगितले. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

आयातीचे निकष शिथिल 
केंद्र सरकारने निर्यातबंदीच्या निर्णयानंतर दोन दिवसांपूर्वी कांदा आयातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी आयातीचे निकषही शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच केंद्राच्या बफर साठ्यामधील कांदाही खुल्या बाजारात आणण्याचे जाहीर केले होते. कांद्याच्या आयातीसाठी सरकारने कांदा उत्पादक देशांमधील भारतीय वकिलातींना तेथील निर्यातदारांशी संपर्क साधण्यास सांगितले असून आयात होणाऱ्या कांद्यावर औषध धुराळणीचे (फ्युमिगेशन) निकषही शिथिल केले आहेत. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा