नवी दिल्ली : सेन्ट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनावरुन सध्या देशभरात बराच खल सुरु आहे. सुमारे २० विरोधीपक्षांनी मोदींच्या हस्ते होणाऱ्या या कार्यक्रमाला विरोध दर्शवला आहे.

या कार्यक्रमाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती. पण ही याचिका आज सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली, पण ही याचिका कोर्टानं का फेटाळली? जाणून घेऊयात. (New Parliament Why did Supreme Court reject the anti inauguration PIL What did bench say)

कोणी दाखल केली होती याचिका?

नव्या संसद भवनाचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते न करता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या व्हायला हवं, तसे आदेश लोकसभा सचिवालायला देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अॅड. सीआर जया सुकीन यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.

सुनावणी दरम्यान नेमकं काय घडलं?

न्या. जे. के. माहेश्वरी आणि न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांच्या सुट्टीकालीन कोर्टानं या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास अनिच्छा व्यक्त केली. त्यानंतर याचिकाकर्त्यानं ही याचिका मागे घेतली.

खंडपीठाचा प्रश्न : या याचिकेत आपलं हित काय आहे?

याचिकाकर्त्याचं उत्तर : संसदेचे प्रमुख राष्ट्रपती असतात आणि राष्ट्रपती हे माझे राष्ट्रपती आहेत.

न्या. नरसिम्हा म्हणाले : आम्हाला कळत नाहीए की तुम्ही अशा प्रकाच्या याचिका का घेऊन येता? अनुच्छेद ३२ अंतर्गत आम्हाला यावर सुनावणी घेण्याची इच्छा नाही.

याचिकाकर्ते म्हणाले : संविधानातील अनुच्छेद ७९ नुसार संसदेत राष्ट्रपती आणि दोन्ही सभागृहांचा समावेश होतो.

न्या. माहेश्वरींचा प्रश्न : कसं काय? हा प्रश्न अनुच्छेद ७९ शी कसा संबंधित आहे?

याचिकाकर्त्याचं उत्तर : राष्ट्रपती हे संसदेचे प्रमुख असतात, त्यामुळं त्यांनीच संसद भवनाचं उद्घाटन करायला हवं. कार्यकारी प्रमुखच एकमेव प्रमुख आहेत त्यामुळं उद्घाटन त्यांच्याच हस्ते व्हायला हवं. अनुच्छेद ८७ चं दाखला देताना याचिकाकरत्यानं म्हटलं की, यामध्ये असं म्हटलंय की, संसदेच्या अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानं होते.

खंडपीठाचा प्रश्न : पण आम्हाला आश्चर्य वाटतं की, नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाशी याचा काय संबंध?

दरम्यान, याचिकाकर्ता योग्य युक्तीवाद मांडू न शकल्यां खंडपीठानं याचिके फेटाळण्याची कार्यवाही सुरु केली. यानंतर याचिकाकर्त्यानं आपली याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली.

यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, याचिकाकर्त्यांला याचिका मागे घेण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये कारण याचिकाकर्त्या पुन्हा हायकोर्टात ही याचिका दाखल करु शकतो. उलट खंडपीठानं हे सांगायला हवं की, ही याचिका न्यायसंगत नाही.

पण यावेळी याचिकाकर्त्यानं हे स्पष्ट केलं की, आमची हायकोर्टात जाण्याचा कोणताही विचार नाही. आम्ही यासाठी माघार घेत आहोत की, याचिका फेटाळण्याचं प्रमाणपत्र तयार करण्याची गरज पडू नये. त्यानंतर खडंपीठानं आपल्या आदेशात म्हटलं की, याचिकाकर्त्यानं काहीवेळ युक्तीवाद केल्यानंतर याचिका परत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण कोर्ट या प्रकरणावर सुनावणी घेण्यास इच्छुक नव्हतं.

20 विरोधीपक्षांचा उद्घटन कार्यक्रमावर बहिष्कार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणाऱ्या नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार घातला आहे. यामध्ये २० विरोधीपक्षांचा समावेश आहे. यामध्ये काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, सीपीएम, डीएमके, सपा आदी बड्या पक्षांसह इतर लहान पक्षांचा समावेश आहे. तर या कार्यक्रमाला भाजपा, शिवसेना, बसपा, बीजेडी, टीआरएस, अद्रमुक या पक्षांसह एकूण २१ पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.