कर्मचाचारी भविष्य निर्वाह निधीवर (पीएफ) आता कर लागणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी १ फेब्रुवारी रोजी पार पडलेल्या अर्थसंकल्पात केली होती. याची अंमलबजावणी येत्या आर्थिक वर्षापासून अर्थात १ एप्रिलपासून सुरु होणार आहे. या नव्या नियमाचा तुमच्या पगारावर नक्की काय परिणाम होईल जाणून घ्या.

पीएफच्या या नव्या नियमानुसार, वार्षिक २.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या पीएफसाठी कोणताही कर लागणार नाही. मात्र, या रकमेच्यावर कपात होणाऱ्या पीएफ रकमेवर कर लागणार आहे. परंतू हा कर नक्की किती असेल हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही. येत्या काळात याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

या कर्मचाऱ्यांना करलागू नाही

सध्याच्या कर तरतुदींनुसार, प्रत्येक महिन्याला कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी आणि परफॉर्मन्स वेजेसमधून एकूण १२ टक्के रक्कम पीएफच्या रुपात कापणं बंधनकारक आहे. तसेच यावर कुठलाही कर लागत नाही. मात्र, नव्या करपद्धतीनुसार, उच्च उत्पन्न मिळवणार्‍यांना त्यांच्या पीएफ खात्यात अधिक योगदान देण्यापासून रोखण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे. 

सीतारामण अर्थसंकल्पावेळी काय म्हणाल्या?

अर्थसंकल्पाच्या भाषणात अर्थमंत्री सीतारामण म्हणाल्या होत्या की, "उच्च-उत्पन्न असलेल्या कर्मचार्‍यांनी मिळवलेल्या उत्पन्नावरील करसूट तर्कसंगत करण्यात येणार आहे. यासाठी कर्मचार्‍यांच्या वार्षिक २.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या विविध भविष्य निर्वाह निधीच्या योगदानातील व्याजावरील करसूट रोखण्याचे प्रस्तावित आहे." 

या पगारदारांवरही होणार परिणाम

उच्च उत्पन्न असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त जे कर्मचाऱी ऐच्छिक भविष्य निर्वाह निधी (व्हीपीएफ) मध्ये बंधनकारक असलेल्या पगारातील १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक पैसे गुंतवतात त्यांना देखील या नव्या नियमाचा फटका बसणार आहे. कारण त्यांना अधिकच्या रकमेसाठी करसूट मिळणार नाही.