नवी दिल्ली  -  निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि खून प्रकरणातील नराधमांनी शिक्षेच्या अंमलबजावणीस विलंब व्हावा म्हणून कायदेशीर पर्यायांचा अडथळ्यांप्रमाणे वापर करायला सुरवात केली आहे. यातील एका दोषीने केंद्राकडे दया याचिका सादर केल्यानंतर दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी मात्र ही याचिका फेटाळून लावण्यात यावी, अशी शिफारस गृह मंत्रालयाकडे केली आहे. दोषी मुकेश सिंह याने काही दिवसांपूर्वी ही याचिका सादर केली होती. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या संदर्भात गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, ""आमच्याकडे दोषीची दया याचिका आली असून, नायब राज्यपालांनी मात्र ती फेटाळून लावली जावी, अशी शिफारस केली आहे. आम्ही सध्या या याचिकेचा अभ्यास करत आहोत, या संदर्भात लवकरच योग्य निर्णय घेण्यात येईल.'' मुकेश सिंहच्या याचिकेनंतर दिल्ली सरकारनेही वेगाने हालचाली करत बुधवारी त्याची याचिका तातडीने फेटाळून लावावी, अशी शिफारस केंद्राकडे केली होती. तत्पूर्वी उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान मात्र, सरकारने दोषीच्या दयायाचिकेचा संदर्भ देत त्यांना 22 जानेवारी रोजी फाशी देणे शक्‍य नसल्याचे म्हटले होते. 

अंमलबजावणीसंदर्भात माहिती द्या 
निर्भया प्रकरणातील चारही दोषींना फाशी देण्यासाठी नेमकी काय तयारी केली, या संदर्भातील योग्य अहवाल शुक्रवारपर्यंत आम्हाला सादर करा, असे निर्देश दिल्लीतील न्यायालयाने तिहार तुरुंग प्रशासनाला दिले आहेत. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीशकुमार अरोरा यांनी तुरुंग प्रशासनाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच उपरोक्त आदेश दिले. या प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेसंदर्भात अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने आम्ही दिल्ली सरकारशी पत्रव्यवहार केला असल्याचे तुरुंग प्रशासनाने म्हटले होते. निर्भयाप्रकरणातील दोषी मुकेश सिंहने त्याची दयायाचिका ही राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित असल्याने फाशीच्या शिक्षेची तारीख पुढे ढकलावी, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयामध्ये सादर केली असून, त्यावर आज सुनावणी घेण्यात आली. या वेळी दोषीच्या वकिलांनीही काही बाबी लक्षात घेता डेथ वॉरंट बाजूला ठेवणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयास सांगितले. तत्पूर्वी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने मुकेशच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिल्यानंतर त्याच्या वकिलांनी तातडीने सत्र न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती.