Supreme court demonetisation Verdict

नोटबंदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या निर्णयानंतर एक ट्विट केलं आहे. त्या म्हणाल्या की, नोटबंदीवर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या मुद्द्याचा गांभीर्यपूर्वक अभ्यास केल्यानंतर नोटबंदी कायम ठेवली आहे आणि अनेक याचिका निकाली काढल्या.

हेही वाचाः Inside Online Dating : हुक अप्स, ओपन रिलेशनशिप्स की...; महाराष्ट्रातील तरुणाई नक्की काय शोधते?

सीतारमण पुढे म्हणाल्या की, असहमती दर्शवलेल्या एका न्यायाधीशांनी, नोटबंदी हा एक विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय होता. त्याचा उद्देश देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या वाईट प्रवृत्ती- जसं काळं धन, दहशतवाद, बनावट नोटा यांना नायनाट करणारा होता, असं म्हटल्याचं नमूद केलं.

केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी निकाल दिला. मोदी सरकारने सहा वर्षांपूर्वी हा निर्णय घेताना एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. न्या. एस. ए. नाझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने या प्रकरणावर सोमवारी निकाल दिला.

काय म्हणाले कोर्ट?

हा निर्णय मागे घेता येणार नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयात कोणतीही चूक नाही. रेकॉर्ड तपासल्यानंतर आम्हाला आढळले की, निर्णय घेण्याची प्रक्रिया चुकीची असू शकत नाही. कारण ती केवळ केंद्र सरकारकडून आली आहे आणि आम्ही असे धरले आहे की शिफारस शब्द वैधानिक योजनेतून समजला पाहिजे.

आरबीआय आणि केंद्र यांच्यात 6 महिन्यांच्या शेवटच्या कालावधीत सल्लामसलत झाल्याचे रेकॉर्डवरून दिसते. या प्रकरणात, घटनापीठाने 4:1 च्या बहुमताने निकाल दिला.

फक्त न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न यांनी या निर्णयाला विरोध केला. ते म्हणाले की, नोटाबंदीची प्रक्रिया केंद्र सरकारने करायला नको होती. कृती आनुपातिकतेच्या तत्त्वाने प्रभावित होऊ शकत नाही.