नवी दिल्ली : देशातील पुलांची-उड्डाणपुलांची परिस्थिती व त्यांच्या देखभाल दुरूस्तीची कालबद्ध यंत्रणा उभारण्यासाठी एक सर्वंकष राष्ट्रीय धोरण आखण्यात येईल, असे केंद्रीय रस्ते-महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. ‘बिल्डिंग ब्रिजेस: शेपिंग द फ्यूचर’ या पुस्तक प्रकाशनप्रसंगी ते बोलत होते

देशातील सव्वा लाखांपेक्षा जास्त पुलांपैकी अनेकांचे आयुर्मान संपुष्टात आले आहे तर अनेक पुलांबाबत दिवसरात्र धावणाऱ्या वाहनांच्या अतिरिक्त भाराचे -जड झाले ओझे, अशी स्थिती आहे. जुनाट पुलांवरून वाहतूक चालू ठेवण्याचे अनेक गंभीर परिणामही वारंवार समोर येत असतात. या पार्श्वभूमीवर गडकरी यांची घोषणा महत्त्वपूर्ण ठरते.

वैभव डांगे व सच्चिदानंद जोशी यांच्या ‘बिल्डिंग ब्रिजेस: शेपिंग द फ्यूचर’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करताना गडकरी यांनी समुद्र किनाऱ्यालगत बांधल्या जाणाऱ्या पुलांमध्ये स्टेनलेस स्टीलचा वापर वाढविण्याचाही विचार सुरू असल्याचे नमूद केले. गडकरी यांच्या मंत्रालयाने नुकतीच ‘इंडियन ब्रिज मॅनेजमेंट’ प्रणाली तयार केली. त्यातही डांगे यांचा पुढाकार होता.

देशातील किमान १ लाख २७ हजार पुलांची नेमकी सद्यःस्थिती, त्यांच्या दुरुस्ती-देखभालीची निकड याची समग्र माहिती डिजिटल स्वरूपात यात संकलित करण्यात आली होती. महासत्ता असलेल्या अमेरिकेतही हा प्रयोग अगदी अलीकडे राबविण्यात आला होता.

नागपूरसह अन्य भागांतील ब्रिटिशकालीन पुलांचे आयुर्मान संपल्यावर त्याबाबत लंडनहून भारत सरकारकडे, त्या पुलाची मुदत कधी संपली, त्याच्या डागडुजीची कशी आवश्यकता आहे याची माहिती देणारा संदेश येतो, याचे उदाहरण देऊन गडकरी म्हणाले, की पुलांबाबत आपल्या देशात असे तंत्रज्ञान विकसित झाले नाही. परिणामी पूल-उड्डाणपूलही बांधले जातात. पण त्यांची जबाबदारी केंद्र की राज्य किंवा कोणते मंत्रालय घेणार हे स्पष्ट नसते. डांगे यांच्या पुस्तकामुळे सरकारला पुलाबाबत धोरण ठरवण्यात मदत होईल.

महानगरांत उड्डाणपूल बांधण्यात जमीन मिळणे ही मोठी समस्या असते. शहरी भागांत सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेऊन तीन-चार मजली पूल बांधण्यावरही भारताला भर द्यावा लागेल. नागपूर मेट्रो ही अशाच दोन मजली रस्त्यावरून धावत आहे, याचे उदाहरण गडकरी यांनी दिले. ते म्हणाले की पुलांच्या बांधणीत जे स्पॅन असतात ते जोडण्याचे नवीन तंत्रज्ञान भारताला आत्मसात करावे लागेल. आमच्याकडे सध्या हे अंतर ३० मीटर आहे, मलेशियात तेच ४५ मीटर असून त्यामुळे पुलाच्या खर्चात ३०-४० टक्के बचत होते.