नवी दिल्ली -  सीमेवर भारताच्या कुरापती काढणाऱ्या चीनला भारताने आज आणखी एक झटका दिला. देशातील कोट्यवधी रुपयांच्या रस्ते आणि महामार्ग प्रकल्पांमध्ये यापुढे चिनी कंपनीला सहभाग दिला जाणार नाही, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांमध्येही चिनी कंपन्यांना बंदी केली जाईल (एमएसएमई) असेही त्यांनी सांगितले. 

तत्पूर्वी भारताने ५९ चिनी मोबाईल ॲपवर बंदी घातली होती, त्यापाठोपाठ महामार्ग प्रकल्पांची दारेही चिनी कंपन्यांसाठी बंद करण्यात आल्याची घोषणा आज गडकरींनी केली. विशेष म्हणजे गडकरी यांची चीनबाबतची भूमिका नवी नाही. ते भाजपचे अध्यक्ष असताना दहा वर्षांपूर्वी त्यांनी भारताचा सर्वात मोठा शत्रू चीन आहे, असे “सकाळ”शी बोलताना स्पष्ट सांगितले होते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

देशातील रस्ते आणि महामार्ग योजनांमध्ये चिनी कंपन्यांना परवानगी नाकारण्यात येईल असे सांगून, गडकरी म्हणाले की, ‘‘ एमएसएमई क्षेत्रातही हेच धोरण राबविले जाईल. चिनी कंपन्यांनी भागीदारी मार्गाने महामार्ग प्रकल्पांमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला तर तो हाणून पाडला जाईल. चिनी कंपन्यांना भारतातील प्रकल्पांत बंदी घालणे आणि भारतीय कंपन्यांना पात्रता निकषांमध्ये जास्तीत जास्त सवलती देणे, यासाठी एक नवे धोरण लवकरच अमलात आणण्यात येईल. भारतातील महामार्ग आणि इतर प्रकल्पांमध्ये सध्या अनेक चिनी कंपन्या भागीदारी तत्त्वावर कार्यरत आहेत. त्या सर्व प्रकल्पांची फेररचना करून चिनी कंपन्यांची कंत्राटे रद्द करण्यात येतील आणि अशा प्रकल्पांमधील टेंडर प्रक्रिया पुन्हा राबवण्यात येईल. चिनी कंपन्या हद्दपार झाल्यानंतर नव्याने टेंडर काढण्यात येतील. भारतीय कंपन्यांना जास्तीत जास्त काम मिळावे यासाठी निकष शिथिल करण्यात येतील. याची प्रक्रिया गतिमान करावी, असे आदेश मी राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाचे सचिव गिरिधर अरमाणे व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एस. एस संधू यांना दिले आहेत.’’ 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नियम बदलणार 
भारतातील एखादी छोटी ठेकेदार कंपनी लहान कामांसाठी योग्य ठरत असेल तर ती मोठी परियोजना यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठीही योग्य ठरू शकते. याबाबत सध्याचे नियम योग्य नाहीत आणि ते बदलण्याची आवश्यकता आहे. भारतीय कंपन्यांना परकी कंपन्यांची मदत घेण्याची वेळ येऊच नये इतक्या त्या सक्षम व्हाव्यात, अशी धोरणे आणि नियम बनवण्याचे सरकारचे प्रयत्न असल्याचे गडकरी यांनी नमूद केले.