नवी दिल्ली : हवेतील प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रस्तावित वाहनासंदर्भात केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी परिवहनमंत्री नितीन गडकरी सर्वोच्च न्यायालयात येऊ शकतात काय? असा सवाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे यांच्या प्रश्‍नाला अतिरिक्त सॉलिसटर जनरल यांनी हरकत घेत मंत्र्याच्या उपस्थितीचा राजकीय हेतूने गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो, असे मत मांडले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सार्वजनिक परिवहन आणि सरकारी वाहनांना इलेक्ट्रिक वाहनात बदल करण्यासंदर्भात दाखल याचिकेची सरन्यायाधीश बोबडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. स्वयंसेवी संस्था सीपीआयएल यांच्याकडून प्रशांत भूषण बाजू मांडत होते. या वेळी सरन्यायाधीशांनी हवेतील प्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारच्या धोरणावर चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली. सार्वजनिक वाहनांना कालांतराने इलेक्ट्रिक वाहनात बदल करण्याच्या मुद्द्यावर पर्यावरण मंत्र्यांशी चर्चा करण्याची इच्छा न्यायालयाने व्यक्त केली.

मुख्यमंत्र्यांनी घेतली गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट

पर्यावरणमंत्री सर्वोच्च न्यायालयात येऊ शकतात काय? वीज आणि हायड्रोजनवर चालणारी पर्यावरणपूरक वाहने आणण्यासंदभातील प्रस्तावाची माहिती देऊ शकतील काय’’, असा प्रश्‍न सरन्यायाधीशांनी केला. तेव्हा अतिरक्ति सॉलिसिटर जनरल नाडकर्णी यांनी, नेत्यांनी न्यायालयासमोर हजर होणे चुकीचे नाही, पण मंत्र्यांच्या उपस्थितीचे राजकीय हेतूने दुरपयोग होऊ शकतो, असे मत मांडत मंत्र्यांच्या उपस्थितीला त्यांनी हरकत नोंदविली. यावर पीठाने म्हटले की, प्रशांत भूषण हे राजकीय व्यक्ती आहेत, हे आम्हाला ठावूक आहे. मात्र, ते मंत्र्यांसमवेत वाद घालणार नाहीत. दरम्यान, याचिकेवरील सुनावणी चार आठवड्यांपर्यंत तहकूब केली. यादरम्यान इलेक्ट्रिक वाहनांशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर सरकारच्या प्राधिकरणाशी चर्चा करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.