मोदी सरकारविरोधात विरोधकांनी आणलेल्या पहिल्या अविश्वास प्रस्तावाला त्यांना सामोरं जावं लागलं. मोदी सरकारच्या बाजूने एकूण 325 मतं पडली तर अविश्वास ठरावाच्या समर्थनार्थ केवळ 126 मतं पडली. यापूर्वी 2003 मध्येही भाजप सरकारविरोधात आणलेल्या अविश्वास ठरावात भाजपच्या बाजूने केवळ 325 मते पडली होती. तेव्हा देशाचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी होते आणि 2003 नंतर पहिल्यांदाच विरोधकांनी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला होता.

स्वातंत्र्यानंतर देशात पहिलं सरकार स्थापन झाल्यापासून लोकसभेत एकूण 27 अविश्वास ठराव मांडण्यात आले आहेत. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारविरोधातही अविश्वासाचा ठराव मांडण्यात आला आहे. मोदी सरकारविरोधातील हा पहिलाच अविश्वास ठराव होता.

1963 मध्ये जवाहरलाल नेहरूंच्या सरकारविरोधात इतिहासातील पहिला अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला. हा प्रस्ताव समाजवादी नेते आचार्य कृपलानी यांनी मांडला होता. मात्र, त्यानंतर नेहरूंच्या सरकारने विक्रमी ३४७ मतांनी अविश्वास ठराव जिंकला. मात्र त्यानंतर अविश्वास ठरावांची मालिकाच सुरू झाली.

आत्तापर्यंत असं घडलं आहे की विद्यमान सरकारांविरुद्ध अविश्‍वास प्रस्ताव आणला गेला आणि ते सरकार पडलं. यापैकी पहिलं नाव समोर येतं ते म्हणजे व्ही.पी.सिंग यांचं. 7 नोव्हेंबर 1990 रोजी व्हीपी सिंह यांनी भाजपने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर लोकसभेत विश्वासाचा प्रस्ताव मांडला, परंतु त्यांच्या बाजूने केवळ 152 मतं पडली आणि 356 मतं त्यांच्या विरोधात पडली. त्यामुळे व्हीपी सिंह यांचं सरकार पडलं.

यानंतर, 11 एप्रिल 1997 रोजी एचडी देवेगौडा यांचे सरकारही सभागृहात विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्यात अपयशी ठरले, त्यामुळे त्यांचं सरकार पडलं. त्यांच्या बाजूने 190 तर विरोधात 338 मतं पडली. अविश्वास प्रस्तावामुळे सरकार पडण्याची ही दुसरी वेळ होती.

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात असं तिसऱ्यांदा घडलं. 17 एप्रिल 1999 रोजी वाजपेयींचे सरकार सभागृहात विश्वासाचं मत मिळवू शकलं नाही, त्यामुळे त्यांचं सरकार पडलं. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे वाजपेयी सरकारने अवघ्या एका मताने विश्वासदर्शक ठराव गमावला होता. सरकारच्या बाजूने एकूण 269 तर विरोधात 270 मतं पडली.

इंदिरा गांधी सरकारविरोधात आतापर्यंत सर्वाधिक अविश्वास ठराव मांडण्यात आला आहे. त्यांच्या 15 वर्षांच्या कार्यकाळात एकूण 15 ठराव मांडण्यात आले. ऑगस्ट 1966 ते मे 1975 या कालावधीत त्यांच्या विरोधात एकूण 12 अविश्वास ठराव मांडण्यात आले, तर मे 1981 ते ऑगस्ट 1982 या कालावधीत त्यांच्या विरोधात एकूण 3 अविश्वास ठराव मांडण्यात आले.

मनमोहन सिंग हे सर्व पंतप्रधानांपैकी एकमेव पंतप्रधान आहेत (ज्यांनी किमान एक कार्यकाळ पूर्ण केला आहे) ज्यांच्या विरोधात कधीही अविश्वास प्रस्ताव मांडला गेला नाही. 2008 मध्ये, डाव्या आघाडीने यूपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर, मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने स्वबळावर विश्वासदर्शक ठराव मांडला आणि जिंकला.

अविश्वास प्रस्तावावर मतदान होण्यापूर्वी किंवा लोकसभेत मांडण्यापूर्वीच पंतप्रधानांनी राजीनामा दिल्याचं आतापर्यंत एकूण तीन वेळा घडलं आहे. जुलै १९७९ मध्ये पहिल्यांदा तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्यात आला. मात्र यावर सभागृहात मतदान होण्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला होता.

दुसऱ्यांदा २० ऑगस्ट १९७९ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान चौधरी चरणसिंग यांनी प्रस्ताव मांडण्यापूर्वीच राजीनामा दिला. तिसर्‍यांदा 28 मे 1996 रोजी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी अविश्वास ठरावावरील मतदानापूर्वी राजीनामा दिला. खरे तर भाजपकडे तेव्हा पुरेसे संख्याबळ नव्हते.