नवी दिल्ली - ‘नरेंद्र मोदी सरकारने राज्यांशी विचारविनिमय न करताच तीन कृषी कायदे लादले,’ असा ठपका ठेवताना, ‘दिल्लीमध्ये बसून शेती करता येणार नाही,’ असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी आज लगावला.

केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या महिन्यापेक्षा जास्त काळ चालू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन याबद्दल विरोधी पक्षांना दोष देणे योग्य नव्हे, अशा शब्दांत त्यांनी केंद्राचे कान टोचले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पवार यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले, ‘‘शेतीक्षेत्राशी ग्रामीण भागात राहणारी शेतकरी थेटपणे जोडलेले असतात. त्यामुळे दिल्लीत बसून शेतीविषयीच्या प्रश्नांवर उत्तरे येऊ शकत नाहीत.’’ शेतकऱ्यांची चर्चा करण्यासाठी मोदी सरकारने वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्यासह तीन सदस्यांचा जो मंत्रिगट नेमला आहे, त्याच्या मूळ रचनेबद्दलच पवार यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांची बारकाईने जाण आहे अशाच मंत्र्यांना भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने शेतकरी नेत्यांची चर्चेसाठी पुढे करायला पाहिजे, असे सांगून पवार म्हणाले,‘‘तीन कायद्यांच्या विरोधातील  निदर्शने सरकारने गांभीर्याने घेतली पाहिजेत आणि याचा दोष पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षांवर टाकणे उचित नव्हे. आंदोलनातील चाळीस शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची तोडगा निघाला नाही किंवा ही चर्चा अयशस्वी ठरली तर, भविष्यात काय पाऊल उचलायचे याबद्दल विरोधी पक्ष बुधवारी निर्णय घेतील.’’

ममतांचे भाजपला आव्हान, '294 जागांचे स्पप्न बघा पण आधी...'

माजी पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग आणि पवार यूपीएच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांचा कृषी सुधारणांबाबत निर्णय घेऊ इच्छित होते मात्र त्यांना बाह्य शक्तींनी रोखले, असा आरोप कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी काल केला होता. त्याबाबत पवार म्हणाले, ‘‘मी आणि डॉ. सिंग कृषी क्षेत्रात सुधारणा आणू इच्छित होतो हे खरे आहे. प्रस्तावित कृषी सुधारणांबाबत कृषी मंत्रालयाने सर्व राज्यांचे कृषी मंत्री आणि कृषी शास्त्रज्ञ यांच्याशी त्यावेळी चर्चाही केली होती. मात्र वर्तमान सरकारने ज्या पद्धतीने या सुधारणा लादल्या आहेत, त्या पद्धतीने आम्हाला कृषी सुधारणा अपेक्षित नव्हत्या आणि तशा करायचाही नव्हत्या.’’

अखिलेश यादवांनी सुरू केली उत्तर प्रदेश निवडणुकीची तयारी; विजयाचा केला दावा! 

‘काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रस्तावित सुधारणांबाबत अनेक आक्षेप होते आणि त्यावेळी कृषी मंत्रालय आणि राज्य सरकारांना अनेक पत्रे लिहिली होती. लोकशाहीमध्ये सुधारणा या सर्वांशी  विचारविनिमय करूनच अंतिम करायच्या असतात,’ याची जाणीव पवार यांनी वर्तमान केंद्रीय नेतृत्वाला करून दिली.

आंदोलनाबाबत चर्चा
दिल्लीच्या सीमांवर धरणे आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या अखिल भारतीय संघर्ष समितीच्या वतीने समन्वयक संदीप गिड्डे आणि शंकर दरेकर यांनी आज सकाळी शरद पवार यांची त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी भेट घेऊन आंदोलनाबद्दल चर्चा केली. आंदोलनातील शेतकऱ्यांची संख्या, महाराष्ट्रातून आलेले शेतकरी, दिल्लीतील कडाक्याच्या थंडीत शेतकऱ्यांची अवस्था याबद्दल पवार यांनी  जाणून घेतले असे गिड्डे यांनी सांगितले.

Edited By - Prashant Patil