नवी दिल्ली : देशभक्ती सिद्ध करण्यासाठी लोकांना राष्ट्रगीत सुरू असताना चित्रपटगृहात उभे राहण्याची गरज नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज सांगितले. याचसोबत एखादा नागरिक चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत सुरू असताना उभा न राहिल्यास त्याची राष्ट्रभक्ती कमी आहे, असे म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले. तसेच केंद्र सरकारने चित्रपटगृहांमधील राष्ट्रगीतांसंदर्भातील नियमांमध्ये तरतूद करण्यासंदर्भात विचार करावा, अशा सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या आहेत. 

चित्रपटगृहातील राष्ट्रगीतासंदर्भातील "मोरल पॉलिसिंग'ची समाजाला गरज नसल्याचे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत सामाजिक बंधने सैल करण्यासह सरकारच्या जाचक बंधनांनाही मोकळीक देण्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. ""आगामी काळात लोकांनी चित्रपटगृहात टी शर्ट किंवा शॉर्ट घालू नये, त्यामुळे राष्ट्रगीताचा अपमान होतो, असे सांगू शकेल, असेही खंडपीठाने सांगितले. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 1 डिसेंबर 2016 रोजी दिलेला आदेश सुधारण्यासंदर्भात सूचनाही दिल्या. या आदेशामध्ये चित्रपट सुरू होण्याआधी राष्ट्रगीत लावणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले होते. या आदेशातील बंधन दूर करून ते पर्यायी करण्यासंदर्भातही सुधारणा करण्याचे सुचविण्यात आले. 

न्या. ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांनी याबाबत निरीक्षन नोंदविले. ते म्हणाले, "लोक निखळ मनोरंजनासाठी चित्रपटगृहात जात असतात. समाजाला मनोरंजनाची गरज असते. त्यामुळे यामध्ये बाधा आणत न्यायालयांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवू देणार नाही. लोकांना चित्रपटगृहात उभे राहून त्यांची देशभक्ती सिद्ध करण्याची गरज नाही.'' 

"इच्छाशक्ती असेल तर ठीक; मात्र ते बंधनकारक करणे योग्य नव्हे. लोकांना देशभक्ती सिद्ध करण्यासाठी कोणीही जबरदस्ती करू शकत नाही. न्यायालयही अशाप्रकारची देशभक्ती लोकांच्या मनावर बिंबवणार नाही. 

न्यायालयांच्या खांद्यावर बंदूक नको 
केंद्र सरकार देशभक्ती बिंबवण्यासाठी न्यायालयांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवू शकत नाही. देशभक्ती ही एकप्रकारे इच्छाशक्ती असून तिला बंधनकारक बनविता येऊ शकत नाही. विशेषत: निखळ मनोरंजनाच्या ठिकाणी अशा प्रकारची बंधने लादणे गैर असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले.