नवी दिल्ली : विद्यमान कायद्यानुसार समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळावी यासाठी प्रार्थना करणार्‍या याचिका स्थगित ठेवण्याची विनंती केंद्र सरकारने दिल्ली हायकोर्टाकडे केली आहे. याबाबत केंद्रानं तीव्र शब्दांत कोर्टात आपली भूमिका मांडली. "विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी कोणाचा जीव चाललेला नाही"अशा शब्दांत केंद्रानं इतर महत्वाच्या गोष्टींना प्राधान्य देण्याची हायकोर्टाकडे मागणी केली. (No one dying for marriage certificates Centre answer to HC on same sex marriage plea)

दिल्ली हायकोर्टात केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, "केंद्र सरकार सध्या कोरोना महामारीशी लढण्यात व्यस्त आहे. त्यामुळे समलैंगिक जोडप्यांच्या या याचिकांपेक्षा इतर अतिमहत्वाच्या याचिकांची दखल घेणं गरजेचं आहे. त्यामुळे सरकार म्हणून अर्जंट प्रकरणांमध्ये जी प्रकरणं खरोखरचं त्वरीत निकाली काढणं गरजेचं आहे, त्यांना प्राधान्य दिलं जात आहे. यामध्ये कायदा अधिकाऱ्यांना देखील सध्या महामारीमुळे काम करण्यात अडचणी येत आहेत.

भारतात ७० मिलियन LGBTQ लोक

यावेळी काही याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टात बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील सौरभ किरपाल म्हणाले, "सरकारनं निष्पक्ष भूमिकेत रहाणं अपेक्षित आहे त्यांनी कोर्टाला कुठल्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत ते ठऱवू द्यावं" तसेच आणखी काही याचिकाकर्त्यांचे वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी सांगितलं की, "या देशात ७० मिलियन LGBTQ लोक आहेत, त्यांच्यासाठी हा महत्वाचा प्रश्न आहे"

स्पेशल मॅरेज अॅक्टमधील अर्ज फेटाळले जाताहेत

गेल्यावर्षी तीन याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांना उत्तरं देताना केंद्रानं हायकोर्टात आपली बाजू मांडली. यांपैकी एक याचिकाकर्ते असलेले डॉ. कविता अरोरा यांनी म्हटलं की, "समलैंगिक जोडप्यांच्या विवाहांना मान्यता न देणं हा आपल्या आवडीचा जोडीदार निवडीच्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे. दिल्लीमध्ये स्पेशल मॅरेज अॅक्ट अंतर्गत विवाह नोंदणीसाठी दाखल केलेला अर्ज मॅरेज ऑफिसरने फेटाळून लावला होता. कारण ते समलैंगिक जोडप होतं."

दरम्यान, दुसरी याचिका दाखल करणारे पराग विजय मेहता (अनिवासी भारतीय) आणि वैभव जैन (भारतीय नागरिक) हे अमेरिकेतील वॉशिंग्टन डीसी येथे २०१७ मध्ये विवाहबद्ध झाले. पण फॉरेन मॅरेज अॅक्टअंतर्गत त्यांनी दाखल केलेला विवाह नोंदणी अर्ज न्यूयॉर्कमधील कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडियानं फेटाळला होता. तसेच हिंदू मॅरेज अॅक्ट अंतर्गत समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी तिसरी याचिका संरक्षण विश्लेषक अभिजीत अय्यर मित्रा आणि इतर तिघांनी दाखल केली होती.