नवी दिल्ली (पीटीआय) - जी मंडळी मतदान करत नाहीत, त्यांना सरकारला प्रश्‍न विचारण्याचा किंवा दोष देण्याचा अधिकार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. एका सामाजिक कार्यकर्त्याने अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.

सरन्यायधीश खेहर यांनी म्हटले, की प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकारला दोष देता येणार नाही. जर एखादा व्यक्ती मत देत नसेल, तर सरकारला प्रश्‍न विचारण्याचा त्याला अधिकारच नाही. या पीठात न्यायधीश एन. व्ही. रमना आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांचाही समावेश आहे. ते म्हणाले, की दिल्लीत बसून अतिक्रमणाची प्रकरणे पाहणे शक्‍य नाही. ज्या ठिकाणी अतिक्रमण आढळून येईल, तेथील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी.

दिल्लीतील एक स्वयंसेवी संस्था व्हॉइस ऑफ इंडियाकडून याचिका सादर करणारे धनेश इशधन यांनी सरकार अतिक्रमण काढण्याबाबत काहीच काम करत नाही, असे म्हटले होते. त्यासाठी देशातील अतिक्रमणे काढण्याबाबत आदेश काढावेत, अशी मागणी केली होती. यावर पीठाने आपण मतदान केले का, अशी विचारणा केली. तेव्हा इशधनने सांगितले, की मी आतापर्यंत कधीही मतदान केलेले नाही. तेव्हा संतापलेल्या पीठाने जर आपण मतदान केले नसेल, तर आपल्याला सरकारला प्रश्‍न विचारण्याचा हक्क नाही, अशा शब्दांत ताशेरे ओढले.