नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात गेल्या वर्षभरापासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन (Farmer Protest) सुरू होते. यामध्ये ६०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. मात्र, यापैकी एकही मृत्यू पोलिसांच्या कारवाईमुळे झाला नाही, असं केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) यांनी राज्यसभेत सांगितले.

सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन (Parliament Winter Session 2021) सुरू आहे. यावेळी राज्यसभेत काँग्रेस नेते धीरज प्रसाद साहू आणि आपचे नेते संजय सिंह यांनी शेतकरी आंदोलनामध्ये मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार काही नुकसान भरपाई देणार आहे का? असा प्रश्न विचारला. त्याला उत्तर देताना तोमर म्हणाले, ''शेतकरी आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या कारवाईमुळे एकाही शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला नाही. तसंच ज्या शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे, त्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचा विषय हा त्या संबंधित राज्याचा आहे, हा विषय केंद्राचा नाही'', असं तोमर म्हणाले.

केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे संसदेत पारीत केले तेव्हापासून राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील हजारो शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. जवळपास वर्षभर हे आंदोलन चालले. शेतकऱ्यांनी २६ जानेवारीला शेतकऱ्यांनी ट्रक्टर मोर्चा काढला होता. मात्र, हा मोर्चा लाल किल्ल्यापर्यंत पोहोचला होता. त्यावेळी दिल्ली पोलिस आणि शेतकऱ्यांमध्ये हिंसाचार झाला होता. पोलिसांनी शेतकऱ्यांना पांगविण्यासाठी लाठीचार्ज आणि अश्रूधुरांचा वापर केला होता. तसेच रस्त्यावर खिळे ठोकल्याचे फोटो देखील समोर आले होते. ट्रॅक्टर मोर्चादरम्यान झालेल्या एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला होता. डीडीयू रस्त्यावर सुरु असलेल्या ट्रॅक्टर मार्चमधील एक ट्रॅक्टर उलटून अपघात झाला होता. यात ट्रॅक्टर चालवणाऱ्या चालक आंदोलकाचा मृत्यू झाला होता.