केंद्र सरकारचा कर्मचाऱ्यांना इशारा

नवी दिल्ली - केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करतानाच सरकारने ‘काम नाही तर वेतनवाढ नाही,’ असा स्पष्ट इशाराही आज दिला. 

ऑगस्टपासून कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन मिळेल. मात्र, गुणवत्तापूर्ण कामाचे निकष पूर्ण न केल्यास वार्षिक वेतनवाढ मिळणार नाही. 

पदोन्नती आणि वेतनवाढीच्या निकषांत आता ‘चांगले’वरून ‘फार चांगले’ असा बदल करण्यात आल्याची माहिती अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणीची अधिसूचनाही आज जारी करण्यात आली. निश्‍चित पदोन्नतीची योजना (एमएसीपी) पूर्वीप्रमाणेच दहा, वीस आणि तीस वर्षांची राहणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. पहिल्या वीस वर्षांच्या सेवाकाळात जे कर्मचारी ‘एमएसीपी’ किंवा नियमित पदोन्नतीचे निकष पूर्ण करू शकणार नाहीत, त्यांची वार्षिक वेतनवाढ रोखण्याची आयोगाची शिफारस स्वीकारण्यात आली आहे. पदोन्नती किंवा वेतनवाढ उतरंडीनुसार मिळतच असल्याची सार्वत्रिक भावना असल्याचे शैथिल्य आल्याचे आयोगाने अहवालात नमूद केले होते. कामाचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना भविष्यात वेतनवाढ देऊ नये, असे मत आयोगाने व्यक्त केले होते.

अंमलबजावणीनंतर...

१.०२ लाख कोटी वार्षिक बोजा

१८ हजार रुपये किमान मासिक वेतन

२.५ लाख रुपये कॅबिनेट सचिवांचे मासिक वेतन

४७ लाख केंद्रीय कर्मचारी

५३ लाख निवृत्तिवेतनधारक