नवी दिल्ली : मुस्लिम महिलांचेही लग्नाचे किमान वय १८ वर्षे करण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शुक्रवारी नोटीस बजावताना या मुद्यावर चार आठवड्यांत उत्तर मागविले. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या याचिकेवर न्यायालयाने ही नोटीस बजावली. मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यानुसार (पर्सनल लॉ) मुस्लिम तरुणीचे वय १५ वर्षे असले तरी लग्न होऊ शकते. आता येत्या आठ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने कर्नाटक आणि पंजाब आणि हरियाना उच्च न्यायालयांसह इतर अनेक उच्च न्यायालयांनी या विषयावर दिलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्याची व त्यासाठी देशभरात एकसमान व तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी केली आहे.

मुस्लीम मुलींना मासिक पाळी सुरू झाल्यानंतर केव्हाही त्यांचे लग्न (निकाह) करणे न्याय्य ठरते असे पर्सनल लॉ बोर्डाचे मत आहे. वरील उच्च न्यायालयांनी हे मत वैध मानले आहे व महिला आयोगाने याच मुद्याला आव्हान दिले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने महिला आयोगाच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. महिला आयोगाने याचिकेत म्हटले आहे आहे की मुस्लिम पर्सनल बोर्डाचे मुलींच्या निकाहाबाबतचे निर्णय ‘पॉक्सो‘ कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारे आहेत. कोणत्याही धर्माचे नियम व घटनेनुसार चालणारा देशाचा कायदा यात मतभिन्नता असेल, तर कायद्यालाच प्राधान्य देणाऱ्या नियमाचे काय होणार? असा सवाल आयोगाने केला आहे.