नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आज ‘केंद्रशासित जम्मू-काश्‍मीर पुनर्रचना (केंद्रीय कायद्यांचा स्वीकार) तिसरा आदेश, २०२०’ अशी अधिसूचना जारी करत जम्मू आणि काश्‍मीर तसेच, लडाखमध्ये कोणत्याही भारतीयाला जमीन खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. सरकारने जम्मू काश्‍मीरमधील २६ कायदे रद्द केले आहेत अथवा त्यात बदल केला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षी जम्मू-काश्‍मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतल्यावर केंद्र सरकारने आता येथे उर्वरित राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू असलेले केंद्रीय कायदे लागू करण्यास सुरुवात केली आहे. आज जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी ‘सर्वसाधारण तरतूदी कायदा १८९७’ नुसारच होणार आहे. 

जम्मू-काश्‍मीरमधील जमीन मालकी कायद्यात अमान्य होण्याजोगा बदल केला आहे. यामुळे येथील गरीब जमीन मालकांचे मोठे नुकसान होणार आहे.
- उमर अब्दुल्ला, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते 

नव्या आदेशानुसार, जम्मू-काश्‍मीर आणि लडाखमध्ये बिगरशेती जमीन खरेदी करण्यासाठी आणि कृषीयोग्य जमीन हस्तांतर करण्यासाठी स्थानिक नागरिक असण्याची अट शिथील करण्यात आली आहे. या आदेशानुसार करण्यात आलेला बदल हा समकक्ष विधीमंडळाने दुरुस्ती करून त्याला मान्यता मिळवेपर्यंत कायम राहणार आहे.

विरोधकांनी या आदेशावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. ‘जम्मू काश्‍मीर विक्रीला उपलब्ध आहे,’ अशी टीका नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते उमर अब्दुल्ला यांनी केली आहे.