नवी दिल्ली : संसद भवन परिसरात आता खासदारांना आंदोलन, धरणे आंदोलन धार्मिक कार्यक्रम करता येणार नाहीत, असे आदेश लोकसभा सचिवालयानं काढले आहेत. सलग दुसऱ्या दिवशी सचिवालयानं अशा प्रकारचा आदेश काढल्यानं आता यावरुन वाद होण्याची चिन्हे आहेत. (now ban on MPs agitations Protests against govt in Parliament House area)

ससंदेचं पावसाळी अधिवेशन १८ जुलैपासून सुरु होत आहे. दरम्यान, आज सलग दुसऱ्या दिवशी संसदेच्या कामकाजासंदर्भात नवा आदेश आला आहे. लोकसभा सचिवालयाकडून १४ जुलै रोजी एक पत्र राज्यसभा आणि लोकसभेतील सर्व सदस्यांना पाठवण्यात आलं आहे. या पत्रात म्हटलंय की, पार्लमेंट हाऊसच्या परिसरात आंदोलनं, धरणं आंदोलनं तसेच उपोषणासाठी आणि धार्मिक कृतीसाठी वापरता येणार नाही, यावर पूर्णपणे बंदी असेल.

विरोधकांसाठी संसद भवन परिसरातील महात्मा गांधींचा पुतळा हे महत्वाचं ठिकाण असतं. या कारण या ठिकाणीच विरोधक खासदार एकत्र येऊन सरकारविरोधात आंदोलनं, दिवसभराची उपोषणं करतात. या पार्श्वभूमीवर आता यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कालच सचिवालयातून एक पत्र जाहीर करत त्यामध्ये संसदेत कोणते शब्द वापरण्यात येणार नाहीत, जे असंसदीय ठरतील त्याची यादी जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर आता आंदोलनांसंदर्भात हा आदेश काढण्यात आला आहे. यामध्ये जुमलाजीवी, भ्रष्ट आणि गद्दर यांसारखे शब्द असंसदीय ठरवण्यात आले होते.

आता नव्या आदेशानुसार, जर आंदोलनं, धरणं करण्यावरही बंदी घालण्यात आली तर हा विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा लोकशाहीतला अधिकार हिरावण्याच प्रयत्न असल्याचा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो. त्यामुळं सरकारला पुन्हा एकदा विरोधकांच्या रोषाला सामोरं जावं लागू शकतं.